उपभोक्ता फोरम ने शैम्पू पर बारकोड बदलने के लिए रिटेलर को 15,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया | (Consumer Forum Fined Retail Shop Overcharging On Product)

चेन्नई (Chennai): Chromepet में एक प्रमुख खुदरा श्रृंखला को शैम्पू की बोतलों पर गलत बारकोड की वजह से M.R.P से अधिक दाम पर बेचते हुए पाया गया | खुदरा श्रृंखला, Saravana Stores पर 130 रुपये मूल्य की शैम्पू की बोतल को 333 रुपये में बेचने के लिए (जो एमआरपी से दोगुना से अधिक है) 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है |      

सिथालापक्कम (Sithalapakkam) के निवासी एस. इसहाक ने पिछले साल 8 जुलाई को उक्त दुकान से कुछ घरेलू सामान खरीदा था | जब उन्होंने बिल को देखा तो पाया Garnier Brand का Shampoo M.R.P की कीमत के बजाय 333 रुपये थी | परेशान होकर, जब उन्होंने शैम्पू के बारकोड की जाँच की तो पता चला की जो कीमत ली गयी है वही बारकोड पर है | 

दो दिन बाद, वह फिर से जांच करने के लिए दुकान के पास गया और पाया कि उत्पाद 333 रुपये में बेचा जा रहा था न कि एमआरपी पर | दो हफ्ते बाद, इसहाक ने मुआवजे की मांग करते हुए Kancheepuram के District Consumer Redressal Forum से संपर्क किया | 

जवाब में Saravana Stores ने कहा कि इसहाक ने L'oreal शैम्पू खरीदा है, गार्नियर नहीं क्योंकि खरीदारी के  समय के गार्नियर का शैम्पू स्टॉक में नहीं था |  

इसके अलावा, शिकायतकर्ता कथित तौर पर ब्लैकमेल करने और पैसे निकालने के लिए Garnier शैम्पू की बोतल पर L'oreal शैम्पू के बारकोड स्टीकर लगया है, दुकान के प्रबंधक ने आरोप लगाया |

इस बीच, इसहाक ने उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) से संपर्क करने से पहले दी गयी लीगल नोटिस के उत्तर को फोरम के सामने पेश किया | जिसमे दुकान ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया था कि उनके ही किसी कर्मचारी की गलती हुई है  जिसकी वजह से L'oreal शैम्पू का बारकोड Garnier शैम्पू  की बोतल पर लग गया था | 

इसके अलावा, आउटलेट प्रोडक्ट बदलने या पैसे वापस करने के प्रस्ताव के साथ माफी मांगी थी और उनके आउटलेट के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन भी किया | 

आउटलेट फोरम (Forum) के सामने किसी भी प्रकार का सबूत और रजिस्टर में किसी भी प्रकार की उपस्थिति को नहीं दिखा पाया जिससे पता चले कि Garnier शैम्पू उनके स्टॉक में नहीं था और एक हफ्ते में स्टॉक में भरा गया हो |

इसके आधार पर, फोरम (Forum) ने आउटलेट को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को सेवा में कमी और मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा के रूप में और कानूनी लगत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करे | 

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