चलान से बचने का लीगल तरीका (Your Rights Related To New Motor Vehicle Act 2019)

आप सभी जानते है कि 1  सितम्बर 2019 से मोटर वाहन एक्ट (Motor Vehicle Act) में कुछ नए संसोधन हुए है | इस संसोधित क़ानून के तहत आप नियमो का उल्लंघन करते है तो आप भारी चालान भरना पड़ सकता है | बहुत से लोगो को हज़ारो का चालान भी कट चुका है जिनकी खबरे अक्सर हमे न्यूज़ में सुनाई देती है | उनपर किसी भी तरह कि रियायत या फिर छूट नहीं दी जा रही है | 

अगर आपको आपने पैसे बचाने है या चालान भरने से बचना है तो जानते है कुछ मुख्य बाते है |

आपको ट्रैफिक नियमो का उल्लंघन बिलकुल नहीं करना है | आप गाड़ी के पूरे कागज अपने पास रखिये | अगर आप घर से जल्दबाजी में निकल गए है और आपके पास गाड़ी के पुरे कागज नहीं है | तो आप Central Motor  Vehicle Act के नियम 139 के अनुसार अगर आपने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं किया है और आपके पास पुरे कागज नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस ऐसे में आपका तत्काल चालान नहीं काट सकती है | 

गाड़ी चलाते समय चार पेपर होना आपके पास बहुत जरूरी है | 

• गाड़ी का लाइसेंस
• गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
• इन्शुरन्स सर्टिफिकेट
• पॉलूशन सर्टिफिकेट

अगर आप कागज रखना भूल गए है तो ऐसे में आप डीजी लॉकर में आपने कागज को डिजिटल फॉर्म में रख सकते है | इसको आप दिखा कर भी आप बच सकते है | अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आपको घबराने की जरुरत नहीं है | इसके लिए आपको 15 दिन का समय दिया जाता है जिसके अंदर आपको ये सभी डॉक्यूमेंट दिखाने होते है आप ये सभी डॉक्यूमेंट दिखा देते है तो आप चालान भरने से बच सकते है | 

अगर ट्रैफिक पुलिस ने उस वक्त आपका चालान काट भी दिया है, तब भी कोर्ट ऐसे चालान को ख़ारिज कर देगी | 

सभी पुलिस कर्मी आपका चालान नहीं काट सकते है |

ट्रैफिक कांस्टेबल को फाइन करने का अधिकार नहीं है |

फाइन काटने का अधिकार केवल ZO को है | हेड कांस्टेबल केवल 100 रुपये तक का फाइन वसूल कर सकता है | ASI, SI 100 रुपये से ज्यादा का फाइन वसूल कर सकते है | कोई भी ट्रैफिक अधिकार जब तक वर्दी में न हो और उस पर नाम की प्लेट नहीं है तो वह आपको पर फाइन नहीं लगा सकते है | अगर वह ऐसा करता है तो आप उसका विरोध कर सकते है | 

अगर ट्रैफिक पुलिस नियमो को तोड़ने के पकड़ती है तो वह उसी वक्त आपका चालान काट सकती है और उसके पैसे तुरंत देने होते है | ऐसे में आप चालान की रसीद लेना न भूले | 

अगर आपकी उपभोक्ता सम्बन्धी किसी भी प्रकार की शिकायत है तो शिकायत के निवारण के लिए अपनी शिकायत को Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर फोरम (online consumer forum) पर दर्ज करे |

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डिस्कॉम को देना होगा 5 लाख रुपये का मुआवजा, कंस्यूमर फोरम का निर्देश (Visakhapatnam Consumer Forum Directed Discom To Pay 5 Lakhs as a Compensation)

VISAKHAPATNAM (विशाखापट्नम): Consumer Dispute Redressal Forum, Vizianagaram ने Eastern Power Distribution Company Limited (EPDCL) के अधिकारियों को 46 वर्षीय महिला जंजी सुरेदु के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है |  

जंजी सुरेदु. विजियानगरम जिले के मारुपल्ली गांव में रहने वाले एक कृषि मजदूर थी | 29 जुलाई, 2017 को, सुरदु अपने खेत से घर लौटते समय एक छोटे सी नाली को पार करने के लिए बिजली के खंभे का सहारा लिया, जिसमे करंट (बिजली) आ रहा था | जैसे ही महिला ने खम्भे को पकड़ा, उनको बिजली के झटके लगे और उनकी उसी समय मृत्यु हो गई | 

पुलिस ने इस मामले को सीपीसी की धारा 174 के तहत दर्ज किया |

EPDCL (Eastern Power Distribution Company Limited) की लापरवाही के कारण महिला की मृत्यु हुई है ऐसा आरोप लगते हुए, महिला के परिवार (पति जंजी देवुडू और बच्चे G Chiranjeevi और G Eswar Rao) ने Consumer Forum में EPDCL के खिलाफ अपनी उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) को दर्ज किया और 10 लाख रुपये मुआवजे की मांग की |  

EPDCL ने अपने बचाव में कहा कि उनकी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं हुई है महिला की मृत्यु सिर्फ एक हादसा है | 

तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, Forum इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि डिस्कॉम की ओर से कोई लापरवाही नहीं थी | हालांकि, Forum ने कहा कि डिस्कॉम को न्याय के सिरों को पूरा करने के लिए मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये देने होंगे | 

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What are the charges of Voxya an online consumer complaint forum?

As we know that Voxya is trending and most popular consumer complaint forum which helps consumers in resolving their consumer complaints quickly with an optimal solution. It helps consumers to get a replacement, refund and return from the company as soon as possible. Voxya an online consumer forum trusted by more than 28,000 consumers across India where many consumers resolved their complaints successfully with the help of Voxya an online consumer forum.

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Using the following easy four steps Voxya consumer forum resolves consumer complaints:

1. Starts Social Media Campaign: It starts a social media campaign for maximum impact of consumer complaints. It is a free service. The consumer can choose this option to resolve their complaints amicably. 

2. Send an email to the company: It sends an email to the company and tries to resolve consumer complaint amicably. The consumer can choose this option to resolve their complaints amicably. 

3. Send Legal Notice to Company: It will draft and send legal notice to the company and also send a copy to consumer address. It is paid service, when a consumer wants to send legal notice to the company for complaint resolution then they can choose this option. For drafting and sending notice to the company, it charges Rs.899/- only.

4. Consumer Court: It helps consumers to approach consumer court and prepare all documents and evidence to submit consumer case in consumer Forum. It is also a paid service, for legal notice and case preparation, it charges Rs.1499/- only.   

Voxya Online Consumer Forum Charges

Voxya consumer forum charges are very less compare to market rates. Basic services of Voxya consumer complaint forum is free like:

• Filing Complaint at Voxya Platform (Free)
• Social Media Campaign (Free)
• Send Email To Company (Free)

But If the consumer is looking for an extra effort for resolving their complaints then they need to choose paid services:

• Draft & Send Legal Notice to Company (Paid: Rs.899/- only)

• Draft & Send Legal Notice to company + Prepare a consumer case to submit consumer case in consumer court (Paid: Rs.1499/only)

Consumer Testimonial About Voxya Consumer Forum

Check the Success Stories of Voxya Consumer Complaint Forum

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Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर फोरम की सेवाएं और लागत (Voxya an online consumer forum services & cost)

Voxya online consumer forum एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां ग्राहक उपभोक्ता सम्बन्धी शिकायतों को दर्ज करके अपनी शिकायत का उचित और जल्द समाधान प्राप्त कर सकता है | Voxya की टीम उपभोक्ता शिकायतों (consumer complaints) को दूर करने में सहायत करती है | यह उपभोक्ता को कंपनी से सामान बदलने, रिफंड और रिटर्न में मदद करती है | अक्सर कंपनिया और विक्रेता ग्राहक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्क्र में धोखाधड़ी करते है तो कभी कभी गलती से धोखाधड़ी जैसे सामान गलत चले जाना, पैसे अधिक ले, लेना ख़राब सामान दे देना आदि की घटनाये हो जाती है | जब उपभोक्ता को पता चलता है तो कंपनी और सेलर उसको वापस लेने और पैसे देने में आनाकानी करता है | जिसके कारण उपभोक्ता को निराशा का सामना करना पड़ता है और अपनी उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) के लिए प्लेटफार्म को ढूढ़ने लगता है | ऐसे उपभोक्ता जो कंपनी और सेलर की ख़राब सेवाओं और उत्पाद से परेशान उनके लिए Voxya online consumer forum एक सटीक प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से वह अपनी उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) को दूर कर सकते है | 

अपनी शिकायत को Voxya दर्ज करने के लिए आपको Voxya online consumer complaint website पर जाकर "File A Complaint" बटन क्लिक करना होगा |

यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमे आपको अपनी शिकयत को विस्तार में लिखना होता है और आप अपनी शिकयतों से सम्बंधित दस्तावजों को संलग्न भी करना होता है | इसके बाद आप "Next" बटन पर क्लिक करे |

इस फॉर्म में आपको नाम, email Id और phone number आदि से आपको Voxya पर अपना अकाउंट बनाना होता है | इसके बाद आप "Next" बटन पर क्लिक करे |

इसमें आपको उन विकल्पों को चुनना होता है जिसमे माध्यम से आप अपनी शिकायत को दूर या फिर हल करना चाहते है और "Submit" बटन पर क्लिक करके अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते है | 

सोशल मीडिया कैंपेन: जब टीम को आपकी शिकायत मिलती है तो वह आपकी शिकायत के लिए सोशल मीडिया कैंपेन करता है | ताकि आपकी शिकायत  कंपनी पर अधिक प्रभाव डाले और जल्द से जल्द आपकी शिकायत का निवारण जल्द हो सके | यह सेवा Voxya उपभोक्ताओं के चयन करने पर फ्री (Free Service) देती है |

कंपनी को ईमेल भेजती है (Send Email To Company): Voxya टीम आपकी शिकायत के लिए कंपनी को ईमेल भेजती है और मैत्रीपूर्वक आपकी शिकायत का निवारण करती है | यह सेवा Voxya उपभोक्ताओं के चयन करने पर फ्री (Free Service) देती है | 

लीगल नोटिस (Legal Notice): जब उपभोक्ता कंपनी या सेलर को लीगल नोटिस भेजना का विकल्प चुनता है तो टीम लीगल नोटिस उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) और सबूतों के आधार पर लीगल नोटिस (legal notice) को तैयार करती है और कंपनी भेजती है | जिसके लिए उपभोक्ता को 899/- रुपये का भुगतान (Paid Service) उपभोक्ता को करना पड़ता है | 

कंस्यूमर कोर्ट (Consumer Court/Consumer Forum): ये आखिरी विकल्प होता है जिसमे Voxya लीगल नोटिस (legal notice) को तैयार करके कंपनी को भेजती है इसके साथ ही साथ Consumer Court में शिकायत दर्ज करने से सम्बंधित सभी दस्तावेजों को तैयार करके उपभोक्ता को देती है | उपभोक्ता उन दस्तावेजों को ले जा कर अपनी शिकयत को Consumer Court आसानी से दर्ज कर सकता है | इसके लिए उपभोक्ता को 1499/- रुपये का भुगतान (Paid Service) उपभोक्ता को करना पड़ता है | 

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यूनिटेक को एनसीडीआरसी का निर्देश 33 घर खरीदारों को देना होगा फ्लैटों का कब्जा और मुआवजा (NCDRC directs Unitech to hand over possession of flats with home buyers)

देश के सर्वोच्य उपभोक्ता पैनल (Apex Consumer Panel), एनसीडीआरसी ने यूनिटेक (Unitech) को 33 घर खरीदारों को मुआवजे का भुगतान करने, नौ महीने के भीतर फ्लैटों का पूरा निर्माण करके, उन्हें कब्जे को सौंपने का निर्देश दिया है |  

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने रियल एस्टेट कंपनी (Real Estate Company) से कहा है कि वह अपार्टमेंट के कब्जे की डिलीवरी के लिए प्रतिबद्ध तारीख से आठ प्रतिशत की दर से घर खरीदारों को मुआवजे का भुगतान करे जिस दिन तक कब्जे की पेशकश की जाएगी |  

Consumer Forum ने कंपनी को नौ महीने के भीतर फ्लैटों का निर्माण पूरा करने और अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के दो महीने में घर खरीदारों को उन लोगों के कब्जे को सौंपने का निर्देश दिया | 

एनसीडीआरसी (NCDRC) के पीठासीन सदस्य वी के जैन ने कहा, "विपरीत पार्टी, अर्थात्, यूनिटेक लिमिटेड (Unitech Limited) सभी तरह से फ्लैट खरीदारों को आवंटित फ्लैटों का निर्माण पूरा करेगा, आज से नौ महीने के भीतर |" 

पैनल ने यूनिटेक (Unitech) को साथ में यह भी निर्देश दिया कि शिकायतकर्ताओं को मुकदमेबाजी लागत के लिए 50,000 रुपये का भुगतान किया जाये | इसमें यह भी कहा गया कि फ्लैट के मूल्य के लिए देय किसी भी शेष राशि को उन्हें देय मुआवजे में से समायोजित किया जाएगा | 

शिकायतकर्ताओं ने यूनिटेक (Unitech) की परियोजना 'UniWorld' में फ्लैट बुक किए थे, जिसे नोएडा, सेक्टर 117 में विकसित किया जाना था | 

शिकायतकर्ताओं को आवंटन 2009, 2010 और वर्ष 2011 में अलग-अलग तारीखों पर किए गए थे। उन्हें जारी किए गए आवंटन पत्रों के अनुसार, 36 महीनों के भीतर आवंटियों को कब्जा दिया जाना था | 

शिकायतकर्ताओं ने यूनिटेक (Unitech) पर आरोप लगाया था कि यूनिटेक (Unitech) को पर्याप्त भुगतान न करने के बावजूद उन्हें  घरो पर कब्ज़ा नहीं दिया गया था और उन्होंने आपकी उपभोक्ता शिकायत दर्ज (Consumer Complaint File) की थी | 

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वेबसाइट बनाने के नाम पर ठगी (Complaint Against Website Developer - Consumer Complaint News)

नोएडा (Noida): एक ठग ने पत्रकर से वेबसाइट (website) बनाने के लिए 8 हज़ार रुपये ठग लिए | वेबसाइट नहीं बनने पर जब पत्रकार ने युवक से पैसे मांगे तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी | पीड़ित ने फेज III थाने में शिकायत दर्ज (complaint file) की है |

पुलिस को दी शिकायत (complaint) में विकास ने बताया कि वह दिल्ली के आरटीओ स्थित एक मीडिया संस्थान में नौकरी करते है | वह सेक्टर-120 में परिवार के साथ रहते है | वह अपनी वेक वेबसाइट पोर्टल बनाने के लिए योजना बना रहे है |  उन्होंने पोर्टल कि वेबसाइट (website portal) बनाने के लिए सेक्टर-63 स्थित नितिन कुमार से संपर्क किया | नितिन ने 12 अगस्त को उससे 8 हज़ार रुपये ले लिए | कुछ दिनों तक नितिन टालमटोल करता रहा | जब विकास ने पैसे मांगे तो आरोपी ने जान से मारने कि धमकी दी | 

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अपनी उपभोक्ता शिकायतों (consumer complaints) को दर्ज करने ने लिए दिए गए लिंक को क्लिक करे : 

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यह एक online consumer complaint forum है जो आपकी  शिकायतों को सुनता है और शिकायतों को दूर करने में आपकी सहायता भी करता है | 

Voxya an online consumer complaint forum 

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15 New Rules From Government Of India Changed From 1 September 2019 (जानिए 15 नए नियम जो 1 सितम्बर 2019 से बदले जा रहे है)

1 सितम्बर 2019 से कुछ नए बदलाव होने जा रहे है जिनका जानना हम सभी लोगो के लिए बहुत जरूरी है | 

• 1 सितम्बर 2019 से ट्रैफिक के बदलते हुए नियम लागू हुए है | जिसके बाद से अगर आप ट्रैफिक नियम को तोड़ते है तो आपको ज्यादा जुर्माना देना होगा | 1 सितम्बर 2019 से मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) (संशोधित) के 63 उपबंध लागू हो गया है | जिसके बाद शराब पीकर गाड़ी चलाने पर, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग पर जुर्माना बढ़ाया गया है |
• अगर आपने वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए 31 अगस्त तक Return File नहीं किया तो फाइन देकर 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न फाइल कर सकते है | इस दौरन रिटर्न फाइल करने पर आप कानूनी कार्यवाई से बच सकते है |

• बैंक या पोस्ट ऑफिस से एक साल में एक एक करोड़ से ज्यादा निकासी करने पर 2% का TDS कटा जायेगा | ऐसा डिजिटल ट्रांसक्शन को बढ़ावा देने के मकसद के लिए किया गया है | 

• General Insurance Companies अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकतिक आपदावो तोड़फोड़ और दंगे जैसी घटनाओ से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएगी | 

• स्टेट बैंक के समेत कई बैंक के लोन 1 सितम्बर से रेपो रेट से लिंक हो रहे है | इससे कस्टमर्स को कम ब्याज देना होगा | इसके आलावा सरकारी बैंको से 59 मिनट में होम, ऑटो, और पर्सनल लोन की सुविधा शुरू होंगी | 

• 1 सितम्बर से ऑटो लोन और होम लोन रेपो रेपो लोन से लिंक होगा | एसबीआई ने होम लोन की ब्याज दर में 0.20 फीसदी की कटौती की है | 1 सितम्बर से होम लोन पर एसबीआई की ब्याज दर 8.05 फीसदी होंगी | 

• 1 सितम्बर से ऑनलाइन टिकट बुक करना महंगा होगा | स्लीपर क्लास के लिए 20 रुपये सर्विस चार्ज, एसी क्लास के लिए सर्विस चार्ज 40 रुपये, भीम एप्लीकेशन से भुगतान करने पर स्लीपर क्लास के लिए 10 रुपये सर्विस चार्ज, एसी क्लास के लिए सर्विस चार्ज 20 रुपये लगेगा |  

• वर्त्तमान के सभी बैंक 10 बजे खुलते है लेकिन नए नियम के मुताबिक बैंक सुबह 9 बजे खुलेंगे | Central Finance Ministry के banking division ने सभी सरकारी और सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को सुबह 9 बजे खोलने का प्रस्ताव दिया है | 

• 1 सितम्बर से बैंको को अधिकतम 15 दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा | केंद्र सरकार इस सन्दर्भ में बैंको को गाइडलाइन्स जारी कर चुकी है | 

• State Bank Of India ने रिटेल डिपाजिट पर ब्याज दर काम कर दिया है | एक लाख रुपये तक के डिपोसिट करने वाले ग्राहकों को सेविंग अकाउंट में 3.5 फीसदी ब्याज मिलता रहेगा | हलाकि एक लाख से अधिक डिपॉजिट  करने वाले ग्राहकों के लिए यह दर 3 फीसदी ही होंगी | 

• अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो अन्य सुविधाएं जैसे - कार पार्किंग, विधुत पानी की सुविधा, और क्लब मेंबरशिप जैसी आय सुविधा भी टीडीएस के दायरे में आएगा | 

• जिन लोगो ने अभी तक आधार और पैन से लिंक नहीं करवाया है उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नया पैन जारी करेगा  | जुलाई में पेश किये पूर्ण बजट की घोषणा के अनुसार यदि पैन आधार से लिंक नहीं हो, तो वह अवैध मन जायेगा |  यदि किसी का पैन वैध नहीं है, तो उसके साथ उसी तरह से ब्यवहार होगा जिसके पास पैन नहीं होता है | 

• एक सितम्बर से कोई व्यक्ति या हिन्दू  अविभाजित परिवार कॉन्ट्रैक्ट या किसी प्रोफेशनल को एक साल में 50 लाख से अधिक पेमेंट करता है तो इसपर 5 फीसदी की दर से टीडीएस कटेगा | 

• यदि आपको मिलने वाली Life Insurance Maturity कर योग्य है, तो शुद्ध आय हिस्से पर 5 फीसदी की दर से टीडीएस कटेगा | शुद्ध आय वह राशि है जो कुल प्राप्त राशि में से Total Insurance Premium भुगतान को काटने पर प्राप्त होती है |
• टैक्स मामलो का जल्द निपटारा होगा, पुराने टैक्स मामलो को निपटाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नै स्कीम लायी है | यह स्कीम 1 सितम्बर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगी |  इस स्कीम में बकाया Tax चुकाया जा सकेगा | इस स्कीम में टैक्स चुकाने में कानूनी कार्यवाई नहीं होंगी | 

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जिला उपभोक्ता मंच का फैसला यात्रा डॉट कॉम बुकिंग कैंसिल की, 25 हज़ार रुपये का हर्ज़ाना (Yatra.com Consumer Complaint Redressal in Consumer Forum - News in Hindi)

JAIPUR: जयपुर जिला उपभोक्ता मंच द्वितीय (Jaipur District Consumer Forum II) ने होटल की ऑनलाइन बुकिंग (online booking) बिना किसी कारण के कैंसिल करने पर Yatra.com पर 25 हज़ार रुपये का हर्जाना लगते हुए यह राशि 9% ब्याज सहित प्रतिवादी को देने का निर्देश दिया है | Forum ने यह आदेश विजय शर्मा के परिवाद पर दिया | Consumer Forum ने कहा कि कंपनी कि यह दलील कि उसने परिवादी के 3056 रुपये लोटा दिए है तो उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, यह मानने योग्य नहीं है | परिवादी ने जयपुर (Jaipur) से ही होटल की बुकिंग विपक्षी कंपनी से करवाई थी और ऐसे में कंपनी की Forum को मामलो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं माना जा सकता है | परिवादी ने वेबसाइट पर Darjeeling में एक होटल में दो दिन 13 मई 2017 से 15 मई 2017 के लिए कमरा बुक करवाया था | बुकिंग राशि भी दे दी, पर वहां पर पंहुचा तो बुकिंग कैंसिल थी |     

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