Consumer court fines Flipkart for non-delivery of cellphones (उपभोक्ता अदालत ने सेलफोन की डिलीवरी नहीं करने पर फ्लिपकार्ट पर जुर्माना लगाया है |)

E-commerce प्रमुख Flipkart पर  Bengaluru Urban District Consumer Disputes Redressal Commission द्वारा अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद भी एक ग्राहक को सेलफोन नहीं देने के लिए जुर्माना लगाया गया है |

Commission ने अपने हालिया फैसले में कंपनी को 12 प्रतिशत के वार्षिक ब्याज के साथ 12,499 रुपये की राशि, साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना और कानूनी खर्च के लिए 10,000 रुपये का भुगतान का निर्देश दिया है |

अध्यक्ष एम शोभा और सदस्य रेणुकादेवी देशपांडे ने फैसला सुनाया।

इस संबंध में Bengaluru के Rajajinagar की रहने वाली दिव्यश्री जे ने Flipkart के खिलाफ complaint file कराई थी | उसने कहा कि उसने 15 जनवरी, 2022 को एक मोबाइल बुक किया था और अगले दिन इसकी डिलीवरी होने की उम्मीद थी |

कंपनी ने ग्राहक से पूरा भुगतान ले लिया था, लेकिन उसे मोबाइल नहीं दिया |

आदेश में कहा गया है कि Flipkart ने न केवल सेवा के संबंध में पूरी लापरवाही दिखाई है और अनैतिक प्रथाओं का पालन किया है | 

Consumer Court द्वारा notice भेजे जाने के बाद भी कंपनी ने अपना प्रतिनिधि आयोग के पास नहीं भेजा | आदेश में आगे कहा गया है कि ग्राहक को वित्तीय नुकसान और मानसिक आघात का सामना करना पड़ा है क्योंकि फोन समय पर नहीं दिया गया था |

ग्राहक ने उसे बिना सेलफोन डिलीवर किए ही किश्तों का भुगतान कर दिया था और उसने कई बार customer care से भी संपर्क किया था, आदेश | 

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इंदौर उपभोक्ता अदालत ने बीमा कंपनी को अग्निपीड़ित के परिवार को 18.25 लाख देने का निर्देश दिया है (Indore Consumer court directs insurance company to pay 18.25 lakh to family of fire victim)

इंदौर (मध्य प्रदेश) (Indore (Madhya Pradesh)): Consumer Court ने Insurance company को अग्निकांड में मारे गए एक मृतक के परिवार को मुआवजे के तौर पर 18.25 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है |

Court ने पांच साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सोमवार को आदेश जारी किया और Insurance company को एक महीने के भीतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया |

RaniBagh स्थित पटाखों की दुकान के मालिक पीड़ित दिलप्रीत सिंह नारंग की 18 अप्रैल, 2017 को उसकी दुकान में आग लगने से जलने से मौत हो गई थी |  

नारंग ने एक नामी Insurance Company की दो Insurance policy ली थीं और प्रत्येक पर एक लाख रुपये का प्रीमियम भरा था | उन्होंने अपने पिता गुरेंद्र सिंह नारंग को अपना उम्मीदवार बनाया था |

जब परिवार ने दावा प्रस्तुत किया, तो  Insurance Company ने यह कहते हुए भुगतान करने से इनकार कर दिया कि स्थानीय पुलिस स्टेशन में दिलप्रीत के खिलाफ आत्महत्या का मामला दर्ज किया गया है | बीमित व्यक्ति के आत्महत्या करने की स्थिति में जीवन बीमा दावों का सम्मान नहीं किया जाता है |

हालांकि, जब पुलिस जांच में यह निष्कर्ष निकला कि यह आत्महत्या का नहीं बल्कि एक दुर्घटना का मामला है, तो परिवार ने बीमा राशि का दावा करते हुए फिर से Insurance company से संपर्क किया। इस बार, Insurance company ने यह कहकर दावे का सम्मान करने से इनकार कर दिया कि आग पीड़ित की लापरवाही के कारण लगी थी |

नारंग परिवार ने District Consumer Court में मामला दर्ज कराया लेकिन वह खारिज हो गया | बाद में, उन्होंने फैसले के खिलाफ state commission में अपील की, और फैसला उनके पक्ष में आया | Court ने कंपनी को राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और परिवार को मानसिक पीड़ा के लिए 60,000 रुपये अतिरिक्त देने को भी कहा | 

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Bangalore court orders bar to pay Rs 10,000 as compensation for overcharging lawyer by Rs 90 on liquor. (वकील से शराब पर 90 रुपये अधिक वसूले पर, बेंगलुरु कोर्ट ने बार को 10,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया | )

बैंगलोर उपभोक्ता न्यायालय मामला (Bangalore Consumer Court Case): एक consumer court द्वारा शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये का मुआवजा देने के आदेश के बाद शराब की एक बोतल के लिए 90 रुपये अधिक चार्ज करना Bangalore में एक बार और रेस्तरां को महंगा पड़ गया है।

एक वकील से 90 रुपये अधिक चार्ज करना Bangalore के रेस्तरां को महंगा पड़ गया, consumer court ने शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया | 

 

विजयनगर के अमरज्योति नगर में रहने वाले अधिवक्ता कृष्णैया एसटी (49) पिछले साल 13 फरवरी को नगरभावी मुख्य मार्ग स्थित restaurant व bar में गए थे | उन्होंने मशरूम फ्राई के साथ सिडस वाइन की एक बोतल का ऑर्डर दिया था | जब उन्हें बिल दिया गया तो कृष्णय्या ने देखा कि उनसे Titl Wine-FL के लिए गलत तरीके से चार्ज किया गया था, जो कि Sidus wine से 90 रुपये अधिक महंगा है।

कृष्णैया ने बार को रसीद के साथ legal notice भेजी, उसके बाद consumer court में case file किया | 

हालांकि, commission ने अपने आदेश में कहा, "यदि वास्तव में शिकायतकर्ता (कृष्णैया) ने 140 रुपये की Sidus wine के लिए आर्डर नहीं दिया है और उसने 230 रुपये की टिल्ट वाइन-एफएल के लिए आदेश दिया है, तो विपक्ष (King Fish The restaurant and bar) ने इस commission के समक्ष कोई भी दस्तावेज पेश किया होगा | उन्होंने अपने रेस्तरां में लगे सीसीटीवी फुटेज को पेश किया होगा या उन्होंने यह दिखाने के लिए कोई अन्य दस्तावेज पेश किया होगा कि उन्होंने केवल 230 रुपये की टिल्ट वाइन-एफएल की आपूर्ति की है और सिडस वाइन की नहीं | " 

"जब शिकायतकर्ता ने सभी दस्तावेजी साक्ष्य और प्रमुख मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, तो शिकायतकर्ता द्वारा आदेशित शराब केवल टिल्ट वाइन-एफएल है और सिडस वाइन नहीं है, यह स्थापित करने के लिए विपक्ष पर भार स्थानांतरित हो जाता है और उन्होंने 140 रुपये के बजाय 230 रुपये एकत्र किए हैं। शराब के लिए | विपक्ष अपना तर्क स्थापित करने में विफल रहा | दूसरी ओर, शिकायतकर्ता ने अपने रेस्तरां में शरारत और अनुचित व्यापार व्यवहार को स्पष्ट रूप से स्थापित किया है | विपक्ष ने एक वस्तु की आपूर्ति अल्प राशि में की है और उपभोक्ता को उक्त वस्तु की आपूर्ति नहीं करने पर भी अधिक राशि का बिल जारी कर दिया है | अतः परिवादी इस परिवाद में दावाकृत राहत पाने का अधिकारी है", Consumer Court ने कहां |

Consumer Court ने Restaurant और Bar को आदेश प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को मुकदमेबाजी खर्च का भुगतान करने का भी आदेश दिया |

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