48% आवेदकों ने जीता कंज्यूमर कोर्ट केस: RTI(48% of applicants win Nagpur consumer court case in consumer court - Right To Information)

नागपुर (Nagpur): ग्राहकों को न्याय सुनिश्चित करने और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए उपभोक्ता मंचों (Consumer Forums) की स्थापना की गई है| एक आरटीआई जवाब से पता चला कि पिछले दो सालो में उपभोक्ता अदालत (Consumer Court) में 48% उपभोक्ता केस (consumer case) का निर्णय उपभोक्ता के पक्ष में हुआ है | लगभग 19% मामले इसी अवधि के दौरान उनके खिलाफ गए | 

जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (District Consumer Dispute Redressal Forum) के लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) द्वारा एक उत्तर यहां पता चला कि इससे 4 लाख रुपए से अधिक का राजस्व एकत्र हुआ और इस वर्ष 1 जनवरी, 2016 से 28 फरवरी 2016 तक उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रुपए का जुर्माना ठोंका | उन्होंने हालांकि, आरटीआई  (RTI) कार्यकर्ता अभय कोलारकर के समक्ष लंबित मामलों पर एक प्रश्न के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई | 

उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) ने इस वर्ष 1 जनवरी 2016 से 28 फरवरी 2018 तक लगभग 1,604 मामले प्राप्त किए | उनमें से, 2016 में 799 शिकायतें (complaints) प्राप्त हुईं, जिनमें से 395 उपभोक्ताओं के पक्ष में गए और 143 उपभोक्ता केस (consumer case) उनके खिलाफ गए | 2017  में 317 उपभोक्ता मामले (consumer affairs) सामने आये जिनमे से 317 उपभोक्ता के पक्ष में गए थे और 140 उनके खिलाफ गए थे | 2018  में फरवरी तक 188 उपभोक्ता शिकायते (consumer complaints) सामने आयी थी जिमे से 144 उपभोक्ता के पक्ष में और 14  उपभोक्ता के खिलाफ गयी है | 

आरटीआई (RTI) जबाब में आगे बताया गया कि इसी अवधि में, उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) ने बिल्डरों के खिलाफ 722 उपभोक्ता शिकायतें (consumer complaints) प्राप्त कीं है | जिसमे से 303 मामले 10 लाख से 20 लाख के मुद्रा के बीच की राशि के थे | पीआईओ ने बताया कि उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) में करीब 11 मंजूर पद हैं जिनमें से तीन खाली हैं |  

इन सभी मामलों के माध्यम से उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) ने 4.60 लाख रुपये से अधिक का कुल राजस्व कमाया | जिसमे 2.35 लाख रूपए 2016 के और 1.77 लाख रुपये 2017 के और 47,550 फरवरी 2018 तक के शामिल है |