Consumer Protection Bill 2018 passed in Lok Sabha (उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 लोक सभा में पारित हुआ, जानिए क्या है ये विधेयक )

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उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुदृढ़ बनाने, उत्पादों और सेवाओं में दोषो और कमी से सम्बंधित उपभोक्ताओं की शिकायतों (consumers complaints) के निवारण  (redressal) के लिए लोक सभा ने गुरूवार 20 दिसंबर को एक विधेयक (bill) पारित किया |  

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 (Consumer Protection Bill 2018), उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (Consumer Protection Act1986) की जगह लेगा, जिसको अब पारित होने के लिए राज्यसभा में जाना होंगा | 

विधेयक (bill) पर एक संक्षिप्त बहस के जवाब में, उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि पिछले तीन दशक से कानून में संशोधन नहीं हुआ था और उपभोक्ताओं के अधिकारों (consumer's rights) को मजबूत बनाने के लिए बदलाव की जरूरत है | 

यह कावेरी मुद्दे पर तमिलनाडु (Tamil Nadu) के सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शनों के बीच पारित किया गया और कांग्रेस ने फाइटर जेट सौदे की जाँच के लिए संयुक्त संसदीय समिति की मांग की | 

इस विधेयक में, अन्य बातों के अलावा, उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (Consumer Dispute Redressal Commission), और फोरम (Forum) को जिला स्तर (District Level), राज्य स्तर (State Level) और राष्ट्रीय स्तर (National Level) पर उपभोक्ता शिकायतों (consumer complaints) पर निर्णय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया | 

यह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (central consumer protection authorization) को बढ़ावा देने, रक्षा करने और और उपभोक्ता अधिकारों को एक वर्ग (class) में रखेगा | 

तथागता सत्पथी (BJD) ने कहां यह नौकरशाही तथागत सत्यपथी (बीजद) ने कहा कि विधेयक नौकरशाही को अतिरिक्त शक्ति देता है और सूर्यास्त के प्रावधान होने चाहिए जिसके तहत संशोधन के लिए विधेयक संसद में आ सकता है | 

उन्होंने कहा कि विधेयक (bill) में ऐसे प्रावधान थे जो संघीय ढांचे के खिलाफ थे |

सदस्य की चिंता शांत करने की मांग करते हुए पवन ने कहा कि बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और इसके बदले ढांचे को मजबूत किया जाएगा और उपभोक्ताओं (consumers) को इसका लाभ मिलेगा | 

एनसीपी, टीएमसी, और जेडीयु सस्दय भी इस विचार-विमर्श में शामिल थे |

Content Source: ET.IT

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