इंडोनेशिया (Indonesia) के उपभोक्ता विभाग (consumer department) ने भारत से उपभोक्ता संरक्षण (consumer protection) के लिए वहां लागू व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की थी | यह प्रस्ताव उपभोक्ता विभाग (consumer department) के कानूनी मामलों की अधिकारी पीयरी होम द्वारा उपभोक्ता मंत्रालय (consumer ministry) को भेजा गया था | विमर्श के बाद मंत्रालय ने इस मामले में सहमति जताते हुए विदेश मामलों के मंत्रालय को इंडोनेशिया (Indonesia) का प्रस्ताव भेजा | एक अधिकारी ने कहा कि दो देशो के बीच कई बार नियम-कानून, दिशा-निर्देश तथा व्यवस्था को बेहतर बनाने को ऐसी कार्यवाही की जाती है | यह संभव है कि इंडोनेशिया में (Indonesia) लागू व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कुछ नई चीजे सामने आए, जो हमारे लिए लाभप्रद हो |
उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 होगा अहम : (Consumer Protection bill, 2018 will be important)
भारत सरकार उपभोक्ता हितो की रक्षा के सम्बन्ध में उठाये कदमो से भी इंडोनेशिया (Indonesia) को अवगत कराएगी | वर्तमान में प्रयोग हो रही तकनीकों, व्यवस्थाओ और सावधानियों के बारे में भी बताया जाएगा | ऐसे में संसद में लंबित उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 (consumer protection bill) भी महत्वपूर्ण होगा | मंत्रालय द्वारा तीन दशक बाद इस कानून में किए जा रहे संशोधन को शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिलने की उम्मीद है | गौरतलब है कि यह विधेयक भ्रामक विज्ञापनों डिजिटल लेनदेन और ई-कॉमर्स से जुडी समस्याओ को बेहतर तरीके से दूर करके उपभोक्ता संरक्षण (consumer protection) को मजबूती प्रदान करेगा |
अगर आपकी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) है तो आप अपनी शिकायत Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर कंप्लेंट फोरम (online consumer complaint forum) पर दर्ज कर सकते है और अपनी शिकायत का निपटारा जल्द से जल्द पा सकते है |
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