Visakhapatnam: विशाखापट्टनम जिले के उपभोक्ता फोरम महासंघ (Visakhapatnam district consumer forum federation) के अध्यक्ष के वेंकट रमण ने मांग की है कि जिला प्रशासन राशन डीलरों के व्यक्तिगत विवरणों की जांच करे जिसमें चित्र और आधार कार्ड के साथ-साथ प्राधिकार प्रमाण पत्र भी शामिल हैं |
यह मांग राशन डीलर के कुप्रबंद के चलते की गयी, जिसमे वेंकट रमण ने थर्ड पार्टी एजेंसी की मदद से इस मामले की जाँच कराने की बात कही है |
रमण ने बताया कि संयुक्त कलेक्टर द्वारा एक डीलर के खिलाफ अनियमितताओं (irregularities) के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज (complaint file) कराने के बाद भी अधिकारियों ने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है | उन्होंने मांग की कि जिले के सभी 2,193 राशन डीलरों के प्राधिकार प्रमाण पत्रों की जांच की जाए |
9 जनवरी को संयुक्त कलेक्टर (joint collector) बीएल शिवा शंकर ने एक राशन डीलर के खिलाफ अनाकापल्ली (Anakapalli) थाने में शिकायत दर्ज (complaint file) कराई थी। शिकायत के जवाब में नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों (civil supplies department) ने रमण के मुताबिक सिर्फ शिकायत की कॉपी सौंपी गई लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी जाँच नहीं की गयी और न ही जाँच की रिपोर्ट दी गयी |
रमण ने कहा कि सरकार ने राशन वितरण में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए 2015 में ईपीओ सिस्टम (ePos system) लागू किया था | इस प्रणाली के हिस्से के रूप में, एक राशन कार्ड धारक की बायोमेट्रिक जानकारी की आवश्यकता होती है | रमण ने कहा कि अनियमितताओं (irregularities ) ने अब एक अलग चरित्र हासिल कर लिया है जिसमें ईपीओ मशीनों के बारे में राशन डीलरों की जानकारी के साथ छेड़छाड़ की गई है ।
अगर आपकी उपभोक्ता के अधिकारों से सम्बंधित कोई भी शिकयत है तो अपनी शिकायत को दर्ज करेने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे:- File A Complaint
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