Mumbai: Bombay High Court ने सोमवार को बताया गया कि Consumer Courts को भौतिक रूप से फिर से खोलने से पहले Covid सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे क्योंकि कई न्यायिक, साथ ही गैर-न्यायिक सदस्य, वरिष्ठ नागरिक इसमें शामिल है |
Consumer Disputes Redressal Commission के registrar (legal) ने इसका जवाब मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंपा | यह Consumer Courts Advocates Association द्वारा जनहित याचिका के जवाब में आया है कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से कहा, Consumer Courts कार्यात्मक नहीं है और आभासी सुनवाई प्रदान नहीं की है | 1 दिसंबर को, High Court ने राज्य सरकार को 9 दिसंबर से पूरे Maharashtra में Consumer Courts की भौतिक फिर से खोलने की बहाली के लिए अपने रोडमैप को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया | रजिस्ट्रार के जवाब में कहा गया है कि राज्य आयोग के छह सदस्य 60 से ऊपर की आयु के हैं और जिला मंचों पर 25 हैं | इसमें नौ दिसंबर से पांच दिन का समय मांगा गया था, ताकि शारीरिक सुनवाई शुरू की जा सके | जिला मंचों के लिए 11 दिन और चाहिए |
महाराष्ट्र कंस्यूमर कोर्ट के पते के जानकारी लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करो: Maharashtra Consumer Court Address
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