National Consumer Helpine Have 40% consumer complaints related to Ecommerce (राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में ईकॉमर्स शिकायतों से संबंधित 40% उपभोक्ता शिकायतें हैं )

सरकार की कंज्यूमर हेल्पलाइन (consumer helpline) के जरिए मिलने वाली हर 10 में से करीब 4 उपभोक्ता शिकायतें (consumer complaints) ई-कॉमर्स सेक्टर (ecommerce sector) से जुड़ी हैं | सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले आठ महीनों में ई-कॉमर्स से जुड़ी शिकायतें लगभग दोगुनी हो गई हैं क्योंकि कोविड (covid) महामारी ने देश को टक्कर दी और उपभोक्ताओं का एक बड़ा वर्ग ऑनलाइन उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के लिए स्थानांतरित हो गया | 

National Consumer Helpline (NCH) के आंकड़ों से पता चलता है कि अक्टूबर में 62,310 पंजीकृत शिकायतों में से 24,658 ई-कॉमर्स से संबंधित थे| राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से पहले ऐसी शिकायतों का हिस्सा घटकर करीब 20% रह गया था |

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) के अनुसार, ई-कॉमर्स क्षेत्र से संबंधित 26% से अधिक शिकायतें (complaints) भुगतान की गई राशि की वापसी नहीं करने के संबंध में थीं और अन्य 19% शिकायतें (complaints) ऑनलाइन विक्रेताओं द्वारा उत्पादों की डिलीवरी न करने या देरी से वितरण के खिलाफ थीं | लगभग 14% शिकायतें (complaints) सेवाओं में कमी के खिलाफ थीं और 10% गलत उत्पादों की डिलीवरी से संबंधित थीं | अन्य 9% शिकायतें दोषपूर्ण उत्पादों की डिलीवरी के खिलाफ थीं | 

"यह बहुत अजीब है कि ई-कॉमर्स खिलाड़ियों के खिलाफ शिकायतें बढ़ रही हैं (Complaint against Ecommerce companies increasing ) और इन संस्थाओं को शिकायतों (complaints) का जल्दी समाधान करना चाहिए | ऐसी शिकायतों (complaints) की संख्या बहुत अधिक हो सकती है, जो पंजीकृत नहीं हो रही हैं और हम केवल उन लोगों का पंजीकरण कर रहे हैं जो कॉल और ई-मेल के माध्यम से हमारे पास आ रहे हैं । Indian Institute of Public Administration (IIPA) में National Consumer Helpline के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रो सुरेश मिश्रा ने कहा, चूंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन (online transaction) बढ़ रहे हैं, इसलिए सेक्टर के खिलाड़ियों को चिंताओं को दूर करने की जरूरत है |

National Consumer Helpline के सूत्रों ने कहा कि चूंकि प्रमुख ई-कॉमर्स फर्में कन्वर्जेंस प्लेटफॉर्म पर हैं, इसलिए यहां पंजीकृत शिकायतों (register complaint) का तेजी से समाधान किया जाता है | एक सूत्र ने कहा, " ऐसे मामलों में कुछ देरी होती है जहां उपभोक्ता रिफंड में देरी के लिए ब्याज की मांग करते हैं |"

Consumer Affairs Ministry ने Consumer Protection Act के तहत ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए नियमों को अधिसूचित किया है जिससे कंपनियों को शिकायतों के तेजी से निपटारे के लिए जिम्मेदार बनाना और एक मजबूत रिफंड और रिटर्न नीति बनानी होगी | अब उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए समर्पित कार्यकारिणी का होना अनिवार्य कर दिया गया है और उपभोक्ताओं के लिए विवरण प्रदर्शित करने की जरूरत है। नामित कार्यकारी को 48 घंटे के भीतर किसी भी शिकायत की प्राप्ति को स्वीकार करना होगा और एक महीने के भीतर उसका निवारण करना होगा |

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