Chandigarh (चंडीगढ़): Chandigarh State Consumer Disputes Redressal Commission ने online food delivery firm Zomato को आदेश दिया है कि वह "सेवा प्रदान करने में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार" के लिए एक ग्राहक को 10,000 रुपये और मुफ्त भोजन प्रदान करे |
ग्राहक, अजय शर्मा ने consumer forum में complaint file कराई, जिसमें दावा किया गया कि Zomato ने उसका Pizza ऑर्डर रद्द कर दिया, जो डिलीवर नहीं हुआ | यह Zomato की "समय पर या मुफ्त" भोजन वितरण योजना का उल्लंघन है |
शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उन्होंने रात 10:15 बजे Zomato के माध्यम से Pizza का ऑर्डर दिया और समय पर डिलीवरी की लागत सहित भुगतान किया। हालाँकि, Zomato ने रात 10:30 बजे ऑर्डर को अस्वीकार कर दिया और रिफंड की प्रक्रिया शुरू की गई |
शिकायतकर्ता ने कहा, "यदि प्रासंगिक समय पर वस्तु की सुपुर्दगी में कोई कठिनाई होती तो उत्तरदाताओं को बुकिंग नहीं करनी चाहिए थी, जिसे उन्होंने बाद में रद्द कर दिया | इस प्रकार, सेवा प्रदान करने में गंभीर कमी इस कारण उत्तरदाताओं की ओर से जिम्मेदार है |"
शर्मा ने कहा, "जब उत्तरदाताओं ने उनके द्वारा शुरू किए गए "समय पर या मुफ्त" अभियान के लिए 10 रुपये अतिरिक्त चार्ज किए,उनसे समय पर और ऐसा न करने पर और साथ-साथ वितरित करने की अपेक्षा की गई थी , स्वयं आदेश को रद्द करना, सेवा प्रदान करने में कमी और उनकी ओर से अनुचित व्यापार व्यवहार के बराबर है |"
Chandigarh Consumer Commission ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी अपीलकर्ता को सेवा प्रदान करने में कमी और "बेहद शारीरिक उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा" के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी हैं |
Chandigrah Consumer Commission ने अपने आदेश में कहा, "हमारे समेकित विचार में, उपरोक्त गणनाओं पर समेकित मुआवजा और मुकदमेबाजी व्यय के लिए, यदि 10,000 रुपये की राशि में दिया जाता है, तो यह न्याय के अंत को पूरा करेगा |"
Commission ने Zomato को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर शिकायतकर्ता को एक मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने / वितरित करने का भी निर्देश दिया है |
