400 Consumer Move To Gurgaon Consumer Court (400 उपभोक्ताओं को अपने घर का इंतजार करते हुए गुडगाँव उपभोक्ता फोरम में पहुंचना पड़ा)

गुरुग्राम (Gurgaon): खरीदारों के एक समूह द्वारा भिवाड़ी के पांस चल रही हाउसिंग परियोजना के निर्माण में देरी की शिकायतों के साथ शीर्ष  गुरुग्राम उपभोक्ता अदालत (Gurgaon consumer court) से समरक किया | जहा पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग  (National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC)) ने शहर स्थित डेवलपर MVL लिमिटेड को नोटिस जारी किया है| यह घटना गुड़गांव से बमुश्किल ५० किमी. के पास की है | 

400 खरीदारों ने इस परियोजना में लागत लगयी थी जो की पांच साल MVL द्वारा शुरू किया गया था और वादा किया गया की 2016 तक सभी खरीदारों को इसमें अधिकार दिया जायेगा पर बाद में इसी चीज़ को संशोधित करके 2018 तक कर दिया गया है | लेकिन निवेशकों का कहना है की अभी तक परियोजना का  किसी भी तरह से शुरुवात ही नहीं हुआ है |  

पीड़ितों में वरूण शर्मा जी का कहना है कि "डेवेलपर्स ने शुरुवात में परियोजना का निर्माण करने के लिए सम्पूर्ण राशि का ३० से ३५ प्रतिशत सभी खरीदारों से एडवांस चार्ज के रूप में लिए था लिकेन अभी तक किसी भी प्रकार का निर्माण के लिए कोई भी काम कि शुरुवात ही नहीं हुई है |"

एनसीडीआरसी (NCDRC) ने ३५ खरीदारों के एक समूह की याचिका दाखिल की जो कि 2 नवंबर को डेवलपर के खिलाफ होगी | उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) ने इस मामले की सुनवाई के लिए 2 मार्च, २०१८ तारीख दी है ।

घर खरीदारों ने बताया कि "पिछले कुछ वर्षों में, वे गुड़गांव (Gurgaon) और दिल्ली (Delhi) में संबंधित सभी अधिकारियों के पास जानेकी कोशिश की है, लेकिन कोई उनको किसी भी तरह की राहत नहीं मिली ।"

   

एक अन्य पीड़िता ने कहा कि "हमने कई बार डेवलपर के पास पहुंचने की कोशिश और हम अपनी शिकायतों के साथ गुड़गांव  (Gurgaon) पुलिस और दिल्ली पुलिस को भी गया । हालांकि, कोई राहत नहीं मिलने के बाद, हम एनसीडीआरसी के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए मजबूर हो गए |"  

डेवलपर की तरफ से इस तरह की कई परेशानियां हो रही है और कई समानांतर कई मामले सामने आ रहे है | गुड़गांव में IBC नामक इस कमर्शियल प्रोजेक्ट में करीब २५० खरीदार भी अटके हुए हैं, जिन्हें ' आश्वासन रिटर्न्स ' स्कीम के तहत बेचा गया था ।

इसी मामले में SEBI (सेबी) ने 2015 में MVL से पूछा था कि इस योजना के तहत निवेशकों को पैसा लौटाना ही गैरकानूनी है । हालांकि डेवलपर ने अभी तक ऑर्डर का अनुपालन नहीं किया है| २०१५ में कारोबार को हवा देने के लिए याचिका दायर करने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में डेवलपर के खिलाफ एक मामला भी चल रहा है ।

अगर आपकी भी कोई समस्या है तो  आप अपनी शिकयत को Voxya उपभोक्ता फोरम ऑनलाइन (Consumer Forum Online)  के माध्यम से भी कर सकते है जो कि आपकी किसी भी प्रकार कि उपभोक्ता समस्या का समाधान करने में सक्षम है |

दिए गए विडियो को देखे और जाने कैसे वोक्सय कांसुमेर फोरम में शिकायत ( File Consumer Complaint ) दर्ज करे |