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Monday, 1 January 2024

Ernakulam Consumer Forum Fines Rs.1.18 Lac to Computer Company and Dealer (एर्नाकुलम उपभोक्ता फोरम ने कंप्यूटर कंपनी और डीलर पर 1.18 लाख रुपये का जुर्माना लगाया)

Ernakulam Consumer Forum



Kochi (कोच्चि): Ernakulam district Consumer Disputes Redressal Commission ने एक computer manufacturer और dealer को खरीद के एक सप्ताह के भीतर खराब लैपटॉप (defective laptop) की मरम्मत न करने पर 1.18 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है |

आर्थिक तंगी से जूझ रहे शिकायतकर्ता ने Kerala State SC/ST Development Corporation से ऋण लेकर अपने बेटे की शिक्षा के लिए एक लैपटॉप (laptop) और सहायक उपकरण खरीदा | 


उन्होंने कहा कि खरीदारी के एक सप्ताह बाद ही लैपटॉप (laptop) खराब हो गया और इसमें keyboard के काम न करने जैसी समस्याएं आ गईं | शिकायतकर्ता ने मरम्मत के लिए विक्रेता से कई बार संपर्क किया लेकिन उसे इनकार और उपहास का सामना करना पड़ा |


एक विशेषज्ञ आयोग की रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि लैपटॉप वारंटी अवधि (warranty period ) के भीतर अनुपयोगी हो गया था और चूंकि शिकायतकर्ता ने आकस्मिक क्षति सुरक्षा और ऑन-साइट वारंटी के लिए भुगतान किया था, इसलिए इन मुद्दों को तुरंत संबोधित करना विक्रेता या कंपनी की जिम्मेदारी थी | Consumer Forum कहा कि रिपोर्ट के आलोक में शिकायतकर्ता राहत का हकदार है | इसमें कहा गया है कि विपरीत पक्षों की प्रतिक्रिया देने में विफलता और विशेषज्ञ आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष शिकायतकर्ता के सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के दावों का समर्थन करते हैं |


अध्यक्ष डीबी बीनू और सदस्यों वी. लैपटॉप (laptop) के मुआवजे के रूप में 51,000 रुपये और शिकायतकर्ता को 30 दिनों के भीतर 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा |


उन्होंने कहा कि खरीदारी के एक सप्ताह बाद ही लैपटॉप खराब हो गया और इसमें कीबोर्ड के काम न करने जैसी समस्याएं आ गईं। शिकायतकर्ता ने मरम्मत के लिए विक्रेता से कई बार संपर्क किया लेकिन उसे इनकार और उपहास का सामना करना पड़ा।

एक विशेषज्ञ आयोग की रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि लैपटॉप वारंटी अवधि के भीतर अनुपयोगी हो गया था और चूंकि शिकायतकर्ता ने आकस्मिक क्षति सुरक्षा और ऑन-साइट वारंटी के लिए भुगतान किया था, इसलिए इन मुद्दों को तुरंत संबोधित करना विक्रेता या कंपनी की जिम्मेदारी थी। आयोग कहा कि रिपोर्ट के आलोक में शिकायतकर्ता राहत का हकदार है। इसमें कहा गया है कि विपरीत पक्षों की प्रतिक्रिया देने में विफलता और विशेषज्ञ आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष शिकायतकर्ता के सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के दावों का समर्थन करते हैं।



अध्यक्ष डीबी बीनू और सदस्यों वी. लैपटॉप के मुआवजे के रूप में 51,000 रुपये और शिकायतकर्ता को 30 दिनों के भीतर 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।


Consumer Complaint Forum

अगर आपकी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे:- Submit A Complaint Now!

Wednesday, 12 April 2023

Maruti Suzuki Brezza Complaint Got Resolved by Voxya After Sending Legal Notice To The Maruti Suzuki

Maruti Suzuki Complaint


One more success story!


A consumer from Thrissur, Kerala resolved his complaint against Maruti Suzuki using Voxya, India's trusted platform for resolving consumer complaints.


The Thrissur consumer received his vehicle within 3 days with the help of a legal notice sent by Voxya's legal team. Now, he is happy with the services given by the Voxya team.


What was the complaint against Maruti Suzuki?


According to the Thrissur consumer, he was stream frustrated with the unacceptable delay in delivering his Maruti Suzuki Brezza ZXI Magma Grey even after multiple follow-ups with the dealer and Maruti Suzuki customer care. Despite being promised a delivery date within 2-3 months, it's now been over 4 months with no resolution in sight. This delay has caused immense inconvenience and disappointment. He was a loyal Maruti Suzuki customer, but the lack of transparency and follow-through was unacceptable. Finally, he decided to take legal action against Maruti Suzuki with help of Voxya, a consumer complaint forum.



How Voxya helps a Thrissur consumer in resolving  Maruti Suzuki Complaint?


Using the following steps Voxya resolved Maruti Suzuki Complaint:


  • It starts social media campaign for the maximum impact of a Maruti Suzuki Complaint.

  • It sends a formal notification about the complaint via email or its own portal. 

  • After this, his case was assigned to the legal team where a professional and experienced lawyer drafted a legal notice sent via registered post.  



After this, we received an update from the consumer and he was satisfied with the services given by us.


What consumers said about Voxya?


Thrissur consumer said, "The company immediately dispatched the vehicle within 3 days of receiving the legal notice from Voxya. Thanks to team Voxya as I have received the vehicle now."


Are you also looking for a solution to the complaint then
Post A Complaint Now!

Wednesday, 20 March 2019

उपभोक्ता फोरम रिक्तियों को मई तक भरें: Kerala High Court (Fill up consumer forum vacancies by May: Kerala HC)

कोच्ची (KOCHI): High Court ने आदेश दिया कि राज्य में उपभोक्ता विवाद निपटान मंचों (Consumer Dispute Redressal Forum) में मौजूदा रिक्तियों को मई तक भरा जाना चाहिए | मुख्य न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति ए. के. जयसंकरन नांबियार की खंडपीठ ने दो याचिकाओं पर विचार करने के बाद यह निर्देश जारी किया कि कई जिलों में उपभोक्ता मंच (Consumer Forum) काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं हुए है |   विभिन्न जिलों में उपभोक्ता मंचों का कार्यकरण न होने के कारण प्रतिवादियों को उनकी शिकायतों के निवारण की प्रतीक्षा में असुविधा हो रही है, एडवोकेट डी प्रेम कामथ ने प्रस्तुत किया | उन्होंने यह भी आशंका व्यक्त की कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के कारण नियुक्ति प्रक्रिया को आस्थगित कर दिया जाएगा | 

न्यायालय (Court) में दायर हलफनामे में राज्य सरकार (State Government) ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया पूरी न होने का मुख्य कारण संबंधित जिला कलेक्टरों से आवेदकों का पैनल प्राप्त करने में देरी है | भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र समाप्त करने के लिए अब कदम उठाए गए हैं, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल रंजिथ थामपन ने अदालत को सूचित किया | 


निदेश जारी करते हुए, न्यायालय (Court) ने कहा कि उपभोक्ता मंचों (Consumer Forums) में रिक्तियों को भरना एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए और आदर्श आचार संहिता में रिक्तियों के लिए चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में बाधा नहीं आनी चाहिए |

इस मामले को आठ सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए न्यायालय (Court) ने कहा कि हलफनामे में दर्शाए गए राज्य सरकार (state government) द्वारा पहले से उठाए गए कदमों को ध्यान में रखा गया है और नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की उम्मीद है |

इस वीडियो को जरूर देखे |



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