Bhopal Consumer Court and Consumer Forum For Consumer Dispute Redressal

Bhopal is the capital of the Madhya Pradesh. If you are from Bhopal, Madhya Pradesh and looking for quick redressal of consumer dispute or consumer grievance then you can raise your voice against the company at Bhopal, Madhya Pradesh consumer court where all consumer rights are protected under consumer protection act 1986. If your case is below 20 lacs than consumer case goes to Madhya Pradesh District Consumer Court. If your case is between 20 lacs to 1 crore than your case goes to State Consumer Court or Madhya Pradesh State Consumer Dispute Redressal Commision. If your case is above 1 crore than consumer cases go to National Consumer Court.

You can also file consumer complaints online at Voxya consumer complaints forum online.

• Are you frustrated with customer pathetic services or frustrated with the company?
• Are you not getting a refund or replacement from the seller?
• Are you a victim of online fraud?

Then, Don’t worry.

You can file a complaint online at Voxya Bhopal consumer forum online where we are resolving consumer court complaints online. Filing consumer complaints online at Voxya is easier than Madhya Pradesh Consumer Court. It helps consumers to get a replacement, refund and return as soon as possible. It works for consumer protection online across India. There are many consumer complaints resolved before filing a case in consumer court and we are still resolving consumer complaints online at Voxya consumer forum online. Try it once for quick redressal of consumer complaints online.

Integrated Grievance Redressal System (IGRS) India

We are providing an integrated solution for consumer complaints using Voxya online consumer complaints forum in India.  We also help consumers to get a replacement, refund and return as soon as possible.   

There are lots of Benefits of Voxya Online Consumer Forum

1. It saves time and money
2. Easiest and simplest way to resolve your complaint. 
3. Save and secure for the consumer, no all personal information or consumers are confidential here.
4. Get replacement, refund and return quickly.
5. Help consumer to approach consumer court and prepare documents and evidence to submit in consumer court.


Must Watch Video To Know How To File Consumer Complaint Online at Voxya Consumer Complaint Forum

Know How Voxya Resolving Consumer Complaints

ये चीजे अनजाने में भी किसी से शेयर न करे | (सत्य घटना पर आधारित कहानी) (Consumer Awareness For Consumer Protection)

एक नवनीत नाम का लड़का जो की अपने बिज़नेस के लिए लोन चाहता था| इसलिए कई बैंको में गया सभी बैंको में कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट देने को सबमिट करने को कहां जिससे वो ये पता करके बता सके की उनको लोन मिल सकता है की नहीं | एक दिन एक बैंक से उससे पास फ़ोन आता है की आशुतोष जी आपने लोन के लिए बैंक में आवेदन किया है और फ़ोन पर ही आपसे कुछ जानकारिया चाहते है जिसके बाद आपका लोन मिल जायेगा |

जब नवनीत को लगा की अब उसको लाओं मिल सकता है और शायद ये आखिरी कॉल है | यही सोच कर नवनीत ने हां कह दिया और कहां जो पुछना है पूछिए | दूसरे तरफ के व्यक्ति ने कहां आपका इस (बैंक का नाम गोपनीय है) बैंक में खाता है | नवनीत कहां हा है और फिर कहां कुछ चीज़े कन्फर्म करनी है | खाना नंबर IFSC कोड अदि और बाद उसने कहां आपके पास एक OTP आया होंगे उसे बता दीजिये जिससे आपके लोन मिलने प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपको लोन मिल जायेगा |

इस तरह की अपनी बताओ में उलझा कर नवनीत से ले ली कुछ देर बाद नवनीत को पता चलता है की किसी ने उसके खाते से 45,500  रूपये निकाल लिए है | जैसे ही इसका पता नवनीत को चला तब उसके होश ही उड़ गए और उसने तुरंत आपने बैंक में पता चला की किसी दूसरे राज्य की अज्ञात व्यक्ति ने उस पैसे का लें दें किया है | जोकि अब नवनीत के खाते में वापस नहीं आ सकते है |

इसलिए में आपको सवधान करना चाहतीं हूँ कि आप अपने बैंक खाते से सम्बंधित कोई भी जानकारी किसी अन्य से शेयर न करे |

हो सकता है कोई ATM नवीकरण को लेकर बात कर सकता है या फिर आपकी इन्शुरन्स पालिसी को लेके बात कर सकता है या फिर किसी अन्य तरीके से इसलिए आपको किसी प्रकार की बैंक से या फिर खाते से सम्बंधित जानकारी फ़ोन पर किसी को ना दे जब तक आप अच्छे से सुनिश्चित ना कर ले |

प्लीज आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दे |

Voxya Consumer Forum Online For Consumer Protection

Never hesitate to file consumer complaint online against the fraud company at Voxya consumer forum online in India.

Features and Benefits of Voxya Mobile App (Voxya Mobile App की विशेषताएं और लाभ)

Voxya ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत फोरम (online consumer complaint forum) ने कई उपभोक्ता शिकायतों (consumer complaints) का निवारण किया है और साथ साथ उपभोक्ता को सरल से सरल तरीके से शिकायत को दर्ज करने और शिकयतों को दूर करने में मदद कर रही है | Voxya ने Voxya Mobile App भी लांच कर दिया है जिसका इतेमाल करके आप अपनी उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) को दर्ज कर सकते है |

Voxya मोबाइल एप्लीकेशन (Mobile Application) के कई विशेषताएं है साथ है साथ आपके जीवन में काफी लाभ भी है:

सुविधा: यह एक लाइट वेट मोबाइल एप्लीकेशन है |

लाभ : यह आपके मोबाइल किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचता है और इनस्टॉल होने के लिए मोबाइल की ज्यादा जगह भी नहीं लेता है और आप मोबाइल रुकेगा भी नहीं |

सुविधा: 5 मिनट से भी कम समय में आपकी शिकायत (complaint) दर्ज हो जाएगी |

लाभ : अगर आपकी कोई भी उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) है और किसी भी प्रकार से कंपनी के उत्पाद और सेवाओं से परेशां है तो सिर्फ 5 मिनट में शिकयत दर्ज कर सकते है और जल्द से जल्द समाधान कर सकते है |

सुविधा: आप अपनी शिकयत (complaint) से सम्बंधित सभी प्रकार के दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते है |

लाभ : आपको किसी भी प्रकार की दौड़ भाग नहीं करनी है न ही किसी कागजी कार्र्यवाही की जरूरत है आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच कर और किसी दस्तावेज की फ़ोटो या फिर PDF को अपलोड करके शिकायत दर्ज कर सकते है |

सुविधा: कंपनिया  भी इस वेबसाइट पर सूचीबद्ध (listed) है |

लाभ : कई कंपनी ने अपने खाते Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर फोरम पर बनाये है| जब कोई उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करता है तो कंपनी को उसका नोटिफिकेशन जाता है और कंपनी खुद आगे आकर उपभोक्ता शिकयत को दूर करती है |

इस तरह से Voxya Mobile App की कई विशेषताओं के साथ उनके लाभ भी है जो  उपभोक्ता शिकयतों को दूर करने में काफी मदद करते है |

अगर आपकी कोई उपभोक्ता शिकयत (consumer complaint) है तो Voxya कंस्यूमर फोरम पर ऑनलाइन दर्ज (File Consumer Complaints Online) करे और जल्द से जल्द समाधान पाये और Voxya Mobile App  को डाउनलोड करना न भूले |

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018: EVM शिकायतों के कारण अभी तक कुछ बूथों में मतदान शुरू (Karnataka Assembly Elections 2018)

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 (Karnataka Assembly Elections 2018):  इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की शिकायतों (complaints) के कारण शनिवार को कर्नाटक के कुछ पोलिंग बूथों में मतदान शुरू होना अभी बाकी है । पदुवालहिप्पे में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा देरी के कारण शनिवार सुबह अपना वोट नहीं डाल पाए | जेपी नगर में लोगो ने भी एक पोलिंग बूथ पर कतार खड़े होकर वोट डालने का इंतजार कर रहे, जहां उसी के कारण मतदान रुका । अधिकारी EVM को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं । यह बूथ बेंगलुरू (Bengaluru) में बोम्मनहल्ली निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है ।

224 सदस्यीय विधानसभा के 222 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शनिवार सुबह शुरू हुआ । बी एस येदियुरप्पा, पूर्व मुख्य मंत्री  और भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार, शिकारपुरा, ने अपने वोट डाली |

Content Source: IndianExpress

Development of Country and Consumer Protection is Complements of each other - Narendra Modi, The Great Prime Minister of India

माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन ( Inauguration of International Conference) के अवसर पर पूर्व (East), दक्षिण (South) और दक्षिण-पूर्व (South-East) देशों के उपभोक्ता संरक्षण (Consumer Protection) के लिए "नए बाजारों में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने (Empowering Consumers in New Markets)" के विषय कुछ शब्द कहे जो इस प्रकार है |

कंस्यूमर (Consumer) का दायरा बहुत ही विस्तृत है | किसी भी देश का विकास और कंस्यूमर संरक्षण (Consumer Protection) एक दूसरे के पूरक है और जुड़वाँ भाई की तरह होते है | विकास का फ़ायद हर नागरिक तक पहुंचे इसके लिए गुड गुडगवर्नेंस (Good Governance) की भी बहुत बड़ी भूमि है | जब आप सरकार के नाते ये सुनिश्चित करते है कि नागरिक तक उसके अधिकार पहुंचे | नागरिक तक वो सेवाएं पहुंचे जिससे वो अज्ञान वश वंचित रह जाता है | अपने आपको कंस्यूमर के हितो की रक्षा (Protect) करते है | यह गुड गुडगवर्नेंस के माध्यम से संभव है | देश के लोगो को क्लीन अनैतिक (clean unethically) के लिए उज्वला योजना,  स्वास्थ्य और स्वच्छता (health and hygiene) के लिए स्वच्छ भारत अभियान | वित्त एंड नैतिक समापन (Finance and ethical closing) के लिए जन धन योजना | ऐसी ही कई योजनाए इसी को प्रतिबिंबित करती है |  

पूरा वीडियो देखे :

विषय समग्री : उपरोक्त विषय वीडियो



अगर आपकी उपभोक्ता सुरक्षा (Consumer Protection) से सम्बंधित कोई भी उपभोक्ता शिकयत (Consumer Complaint) है तो आप अपनी शिकयत ऑनलाइन कंस्यूमर फोरम  (Online Consumer Forum) में दर्ज करके अपनी शिकयत को जल्द से जल्द समाधान पा सकते है |

मुंबई लाउंज बार मानसिक व्यथा के लिए 5,000 रुपए जुर्माना लगाया | (Mumabi Consumer Court fined Rs 5,000 to Mumbai Lounge Bar For Mental Agony)

एक उपभोक्ता को मिली जीत में, एक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम (Consumer Disputes Redressal Forum) ने मुंबई लाउंज बार (Mumbai Lounge Bar) को गलत तरीके से सर्विस चार्ज को वापस करने का निर्देश दिया| भोजनालय को जनवरी 2018  के बाद से 9% ब्याज के साथ 3,002 रुपये का सर्विस चार्ज रिफंड करने का निर्देश दिया गया । इसके अलावा कानूनी लागत की ओर 5,000 रुपए,  ग्राहक द्वारा पीड़ित मानसिक व्यथा के लिए 5,000 रुपए का हर्जाना देने के लिए कहा गया ।एक उपभोक्ता को मिली जीत में, एक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम (District Consumer Disputes Redressal Forum)  ने मुंबई लाउंज बार (Mumbai Lounge Bar) को गलत तरीके से सर्विस चार्ज को वापस करने का निर्देश दिया|    

भोजनालय को जनवरी 2018  के बाद से 9% ब्याज के साथ 3,002 रुपये का सर्विस चार्ज रिफंड करने का निर्देश दिया गया|

इसके अलावा कानूनी लागत की ओर 5,000 रुपए,  ग्राहक द्वारा पीड़ित मानसिक व्यथा के लिए 5,000 रुपए का हर्जाना देने के लिए कहा गया । रेस्तरां प्रबंधन आदेश का अनुपालन और इस महीने के पहले राशि वापस कर दिया । अश्विन ने 43 वर्षीय एक व्यापारी पिछले नवंबर में तमाशा रेस्तरां में गया था तब ' सेवा की कमी ' के चलते केंद्रीय मुंबई उपभोक्ता फोरम (Central Mumbai Consumer Forum) के समक्ष भोजनालय को सामना करना पड़ा |

वोरा ने कहा कि उन्होंने और नौ दोस्तों ने खाना और शराब का आर्डर दिया था और 35,000 रुपये से अधिक का बिल भी दिया था। इसमें 3,000 रुपए ' सर्विस चार्ज ' शामिल थे । वोरा का मामला यह था कि सर्विस चार्ज गैरकानूनी तरीके से वसूला गया था। उन्होंने कहा, हमने प्रबंधक से बात की, लेकिन उन्होंने सुनने से इंकार कर दिया और हमें उपभोक्ता अदालत (consumer court) का दरवाजा खटखटाना पड़ा  वोरा ने 35,000 रुपए की बिल राशि और Rs10,000 कानूनी खर्चों का मुआवजा देने का दावा किया था।

File consumer complaints online at Voxya 

consumer complaints forum for quick solution.

रेलवे को 75000 रुपये देने पड़े जिनकी सीट दूसरों के कब्जे में थी (Consumer Court Ordered Railway To Pay Rs. 75,000 To Passenger)

नयी दिल्ली (New Delhi): राज्य उपभोक्ता आयोग (State Consumer Commission) ने भारतीय रेल को उस असुविधा के लिए एक आदमी को  75,000 रुपये का भुगतान करने को कहा है जिनकी आरक्षित सीट यात्रा के अधिकांश हिस्से पर अनधिकृत व्यक्तियों का कब्जा था| 

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग [Delhi State Consumer Dispute Redressal Comission (SCDRC)] ने जिला फोरम (District Forum) के आदेश को संधारित किया है और रेलवे कहां कि टिकट चेकर के वेतन से मुआवजे की एक तिहाई  राशि को घटा कर पीड़ित को देने को कहां क्योकि टिकट चेकर पीड़ित की आरक्षित सीट सुनिश्चित करने में विफल रही और पैसेंजर के द्वारा आरक्षित सीट (researved birth) का इस्तेमाल नहीं किया गया था|

"जिला फोरम (District Forum) के द्वारा 75000 रुपये के मुआवजे से सम्मानित करना उचित और उपयुक्त है | इसलिए इस मामले कि परिस्थिति को देखते हुए पीड़ित को सम्मानित मुआवजे को पीड़ित को देने को कहां |" इसकी सुनवाई अध्यक्ष जस्टिस वीणा बीरबल की अध्यक्षता में हुई |

हालांकि आयोग (commision) ने दिल्ली (Delhi) निवासी वीरेंद्र विजय कुमार को दिए गए मुआवजे में वृद्धि करने से इनकार कर दिया । कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि जब उन्होंने 30 मार्च, 2013 को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) से नई दिल्ली (New Delhi) तक दक्षिण  एक्सप्रेस (Dakshin Express) से यात्रा की, तो उनकी आरक्षित सीट (reserved seat) किसी और के कब्जे में थी । 

कुमार ने कहा कि वे घुटने-जोड़ों के दर्द से ग्रस्त हैं और उन्होंने नीचे वली शीत को बुक की थी लेकिन कुछ अनधिकृत व्यक्तियों ने डिब्बे में प्रवेश कर लिया और बीना स्टेशन मध्य प्रदेश (Beena Station Madhya Pradesh) में उनकी सीट पर कब्ज़ा कर लिया |

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अनाधिकृत रूप से यात्रियों ने उपद्रव की बहुत सी रचना की और उनके साथ-साथ उनके सह यात्रियों को भी असुविधा का कारण बताया । कुमार ने बताया कि उन्होंने TTE या किसी अन्य रेलवे अधिकारी से शिकायत (complaint) करने की कोशिश की लेकिन कोई भी नहीं मिल सका, कुमार ने अपनी शिकायत (complaint) में यह दावा किया था । 

जिला फोरम (District Forum) ने रेलवे द्वारा इसे आपुर्ति सेवा का दोषी बताने से पहले प्रकट करने में विफल रहने के बाद यह आदेश पारित किया ।

जिला फोरम (District Forum) ने आदेश को पारित कर दिया जब रेलवे खुद को दिखने में असफल रही इससे पहले कि वो बता पाते कि वे आपुर्ति सेवा के दोषी है |

सामग्री स्रोत : news18.com

वीडियो देखे (Watch Video): 

अगर आपकी कोई भी उपभोक्ता शिकयत है तो आप अपनी शिकयत Voxya कंस्यूमर फोरम ऑनलाइन (consumer forum online) पर दर्ज करके अपनी समस्या का उचित और जल्द से जल्द समाधान कर सकते है | 

Ahmedabad Consumer Court Ordered To Pay 2 Lakhs For Insurace Claim (2-महीने के प्रीमियम का भुगतान न होने के कारण मौत के दावे को नकारने वाले LIC कंपनी पर कंज्यूमर कोर्ट ने ज़ोर दिया |)

अहमदाबाद (Ahmedabad): एक उपभोक्ता अदालत (Consumer Court) ने जीवन बीमा निगम (Life Insurace Corporation (LIC)) को अपने विज्ञापन के पंचलाइन में रेखांकित अपने आदर्श वाक्य पालन करने की सलाह दी - "ज़िन्दगी के साथ भी, ज़िन्दगी के बाद भी" |

मामला साबरकांठा (Sabarkantha) जिले के कडियादारा गांव से एक शिक्षक अनिलबेन ठाकर से संबंधित है । वह जून 2012 में कैंसर से मर गयी थी। उसके जीवन के अंतिम चरण के दौरान, वेतन बचत योजना (Salary Savings Scheme) (एसएसएस) के अनुसार उसके वेतन से दो माह का प्रीमियम नहीं काटा गया । वह 1994 के बाद से एसएसएस (SSS) के तहत प्रीमियम का भुगतान नियमित रूप से करते थे । जब उसके पति निरंजनकुमार ठाकर ने 2 लाख रुपए के बीमे का दावा किया तो उसे केवल 55,900 रुपए की राशि का भुगतान किया गया, जिसे 18 वर्ष में प्रीमियम के रूप में एलआईसी को भुगतान किया गया । दो माह तक प्रीमियम का भुगतान न होने के कारण उसकी नीति (Policy) को कालातीत (lapsed) घोषित किया गया । 

एलआईसी (LIC) ने दावेदारी के बारे में बताया कि चूंकि पिछले दो प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया, इसलिए वह नीतिगत लाभों के हकदार नहीं थे और इस लिए कंपनी केवल प्रीमियम राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है । ठाकर ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम (Consumer Dispute Redressal Forum), साबरकांठा जिला स्थानांतरित किया, जिसने एलआईसी से पूछताछ की, कि वह पॉलिसी बंद करने से पहले बीमाकृत को अनिवार्य नोटिस जारी क्यों नहीं किया गया|

न्ययाधीश की बैठक में एम. जे.  मेहता और  एस. आर. पटेल ने पाया कि बीमाकृत ने LIC को पिछले 18 सालो से सभी प्रीमियम को सफलता पूर्वक दिया था और गंभीर बीमारी के चलते वो अपने LIC बिमा की पालिसी पर ध्यान नहीं दे पायी और उसके जीवन के पिछले दो महीनों में उसके वेतन से प्रीमियम की कटौती के बारे में किसी को सूचित नहीं किया | इसलिए अदालत (court) ने पाया इसमें महिला की गलती नहीं थी |

अदालत (court) ने कहा कि बीमा कंपनी और बीमा पालिसी (Insurance Policy) को लेने वाले ने 18 साल तक स्वस्थ संबंध बनाये रखे | ऐसी परिस्थितियों में, कंपनी को अपने विज्ञापन पंचलाइन पर खरा उतना होंगा और  दो महीने की अनुग्रह अवधि पुरस्कार के रूप में देना होंगा क्योंकि एलआईसी योजनाओं (LIC's schemes) प्रीमियम  का भुगतान करने वालों के लिए लाभकारी होने के लिए होती हैं और कंपनी को अपने आदर्श वाक्य का पालन करने को भी कहां "जीवन के साथ भी और जीवन कि बाद भी"| इतना कहते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि उपभोक्ता (consumer) को उनकी पॉलिसी की रकम का भुगतान करने का आदेश दिया | 

अगर आपकी भी कोई उपभोक्ता शिकयत (consumer complaint) है तो आप भी अपनी शिकायत का निवारण Voxya कंस्यूमर फोरम ऑनलाइन (consumer forum online) पर  पा सकते है| यह आपकी शिकयत को जल्द से जल्द दूर करने और उचित समाधान दिलाने में मदद करता है | 

content source: TOI

"File Consumer Complaints Against Company At 

Voxya Online Consumer Forum"