कन्नूर उपभोक्ता अदालत ने यात्री को बस से उतरने के लिए मजबूर करने पर मालिक, कंडक्टर पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया (Kannur consumer court fines bus owner, conductor Rs 25,000 for forcing passenger to deboard)

हाल के एक फैसले में, कन्नूर में उपभोक्ता अदालत (consumer court in Kannur) ने एक यात्री को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर करने के कृत्य के लिए bus conductor और owner दोनों पर 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया है | यह घटना, जो 15 अगस्त, 2018 को हुई थी, कलाकार शशिकला द्वारा complaint file कराई गई थी, जो Kerala State Consumer Council में Kannur District President का पद भी संभालती हैं | आइए मामले के विवरण और अदालत द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानें |

कन्नूर में उपभोक्ता अदालत (consumer court in Kannur) ने शिकायत की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, बस कंडक्टर एन राजेश और 'श्री मूकाम्बिका' सीमित स्टॉप बस (केएल 58 एस 8778) के मालिक एन राजेश को निर्देश दिया, जो Madhavi Motors के तहत संचालित होता है | एक माह में 25 हजार रुपये मुआवजा दें। इस आदेश का पालन नहीं करने पर शिकायतकर्ता पर 9 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लगाया जाएगा |

शशिकला  Kalliasseri bank auditorium में एक marriage ceremony में शामिल होने के इरादे से Kannur से बस में सवार हुईं | हालांकि, उनके निराश होने पर, बस कर्मचारियों ने उन्हें Puthiyatheru में उतरने के लिए मजबूर किया | शशिकला द्वारा दायर की गई शिकायत में इस बात पर जोर दिया गया है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के Kalliasseri के लिए टिकट मांगे जाने पर कंडक्टर उग्र हो गया | कंडक्टर और क्लीनर ने कथित तौर पर अपशब्दों का सहारा लिया और शशिकला को Puthiyatheru में उतरने के लिए मजबूर किया |

घटना के बाद, शशिकला ने तुरंत Kannur Traffic Police और  the Regional Transport Office (RTO) दोनों के पास complaint file कराई, जिसमें RTO के अनुसार Kalliasseri को एक मान्यता प्राप्त पड़ाव बताया | इसके जवाब में ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर ने अनुशासनात्मक उपाय के तहत बस संचालकों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया |

लगाए गए शुरुआती जुर्माने से असंतुष्ट शशिकला ने Kannur Consumer Disputes Redressal Forum का दरवाजा खटखटाया और अतिरिक्त मुआवजे की मांग की | दो साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शशिकला की शिकायत पर court ने फैसला सुना दिया |

अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की शिकायत है तो उसके समाधान के लिए Voxya online consumer complaint website पर अपनी शिकायत को दर्ज करे |

Dharwad consumer court orders TVS to pay compensation for 'defective two-wheeler (धारवाड़ उपभोक्ता अदालत ने टीवीएस को 'खराब दोपहिया वाहन' के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया)

धारवाड़ (Dharwad, Karnataka): धारवाड़ में Yalakkisheatter colony के निवासी अशोक गौरोजी ने 23 अक्टूबर, 2010 को dealer Sarur Motors से टीTVS Scooty Pep two-wheeler वाहन खरीदा, जिसमें 67,500 रुपये का भुगतान किया गया था। राइडर खरीदने के एक महीने के भीतर वाहन खराब पाया गया क्योंकि चलते समय उसका इंजन बंद हो जाता था और बार-बार ब्रेक फेल हो जाता था। उन्होंने डीलर से शिकायत की थी और मैकेनिकों ने समस्या को ठीक कर दिया था।

बार-बार समस्या आने पर गौरोजी ने District Consumer Grievances Redressal Forum में complaint की कि बार-बार वाहन खराब होने से उनकी जान जोखिम में पड़ जाएगी और डीलर से वाहन वापस लेने और पैसे वापस करने का निर्देश मांगा | दोनों पक्षों को सुनने के बाद, एशप्पा भूटे की अध्यक्षता वाले consumer forum ने फैसला सुनाया कि निर्माण दोष था और TVS Company को याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये (17,500 रुपये की मूल्यह्रास राशि घटाकर), 2,500 रुपये की असुविधा के मुआवजे के रूप में वापस करना चाहिए। याचिकाकर्ता और आदेश पारित होने के एक महीने के भीतर अदालत के खर्च के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने होगा | 

अगर आप भी शिकायत का समाधान ढूंढ रहे हैं तो उपभोक्ता शिकायतों (consumer complaints) के समाधान के लिए भारत के भरोसेमंद प्लेटफॉर्म Voxya पर शिकायत दर्ज कराएं। यह उपभोक्ताओं को रिप्लेसमेंट, रिफंड और मुआवजा पाने में मदद करता है।

Resolving Consumer Complaints Against Byju's: A Comprehensive Guide

Welcome to our comprehensive guide on resolving consumer complaints against Byju's, the popular online learning platform. We understand the importance of addressing consumer concerns and ensuring a positive experience for all users. In this article, we will provide you with actionable steps to effectively resolve any issues you may have encountered with Byju's, empowering you to find a satisfactory resolution.

Understanding Consumer Complaints

Consumer complaints can arise from various situations, ranging from billing discrepancies to dissatisfaction with product or service quality. It's crucial to understand the nature of your complaint before proceeding with the resolution process. By clearly identifying the problem, you can approach Byju's with specific details, increasing the likelihood of a swift resolution.

Step 1: Direct Communication with Byju's Customer Support

To initiate the resolution process, we recommend reaching out to Byju's customer support directly. Byju's offers multiple channels through which you can contact their support team, including:

Phone: Call the dedicated customer support helpline to speak with a representative who can assist you in addressing your complaint. Ensure you have any relevant details, such as your account information and specific concerns, readily available during the call.

Email: Craft a concise and detailed email outlining your complaint, including relevant dates, transaction IDs, and any supporting evidence. By clearly articulating your concerns, you increase the chances of a swift and accurate response.

Online Support Portal: Byju's provides an online support portal where you can submit a complaint ticket. Take advantage of this platform to provide all necessary details and supporting documents related to your complaint.

Remember to maintain a polite and professional tone when communicating with Byju's customer support. Clearly state your desired outcome, whether it's a refund, clarification, or resolution of the issue at hand.

Step 2: Escalate the Complaint, if Necessary

If your initial interaction with Byju's customer support does not yield a satisfactory resolution, you may need to escalate your complaint. Byju's typically has an escalation process in place to handle more complex or unresolved complaints. Here are some escalation options you can explore:

Supervisor or Manager: Request to speak with a supervisor or manager who has the authority to address your complaint at a higher level. They may have additional resources or decision-making capabilities to provide a resolution.

Written Complaint: If you haven't received a suitable response through direct communication, consider drafting a formal written complaint addressed to Byju's corporate office. Ensure your complaint letter includes all relevant details, a clear description of the issue, and any supporting evidence. Send the letter via registered mail to ensure proper documentation and tracking.

Consumer Forums and Regulatory Authorities: In certain cases, you may need to involve consumer forums or regulatory authorities to address your complaint against Byju. Research the appropriate forums or authorities in your jurisdiction that handle consumer disputes related to educational services and file a complaint accordingly.

Step 3: Seek Legal Advice, if Required

In rare instances where your complaint remains unresolved or you believe you have suffered significant financial loss or harm, it may be prudent to seek legal advice. Consult with an attorney specializing in consumer rights and contract law to understand your legal options and the feasibility of pursuing legal action against Byju's.

Legal action should be considered as a last resort, as it can be time-consuming, expensive, and uncertain. However, if you believe your rights have been violated, it's essential to explore all available avenues to protect your interests. 

You can also file a complaint against Byjus at Voxya to take legal action against the company. It helps consumers to get a replacement, refund and compensation easily.

Conclusion

Resolving consumer complaints against Byju's requires a systematic approach and effective communication. By following the steps outlined in this comprehensive guide, you can navigate the resolution process with confidence. 

Raipur Consumer Forum asked the insurance company to pay ₹35L to the widow of the policyholder. (रायपुर उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी से पॉलिसीधारक की विधवा को ₹35L भुगतान करने के लिए कहा | )

रायपुर (Raipur): State Consumer Disputes Redressal Commission ने Life Insurance Corporation of India (LIC) को पॉलिसीधारक की विधवा को 6% ब्याज के साथ बीमा दावे के रूप में 35 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है | यह फैसला स्वर्गीय प्रमोद कुमार सिंघानिया की पत्नी मीना देवी सिंघानिया की याचिका पर आधारित था | यह फैसला स्वर्गीय प्रमोद कुमार सिंघानिया की पत्नी मीना देवी सिंघानिया की याचिका पर आधारित था | उसने राज्य मंच से संपर्क किया, यह दावा करते हुए कि एक वैध नीति होने के बावजूद, कंपनी ने two life insurance policies  के तहत एक medical claim खारिज कर दिया था जो उसने प्रस्तुत की थी | 

सिंघानिया ने अपनी शिकायत में कहा कि उनके दिवंगत पति ने 23 अप्रैल, 2010 और 28 अप्रैल, 2010 को क्रमशः 20 लाख रुपये और 15 लाख रुपये की two life insurance policy प्राप्त कीं | पॉलिसी के निर्वाह के दौरान, बीमित व्यक्ति की मृत्यु 12 अगस्त, 2012 को हुई | दोनों नीतियों में शिकायतकर्ता नामांकित होने के नाते, उसने सभी मूल दस्तावेजों के साथ निगम के समक्ष दावा प्रस्तुत किया | हालांकि, दावा जमा करने के दो साल बाद उसका Insurance Claim खारिज कर दिया गया था | 

कंपनी ने Commission को बताया कि उसका आवेदन इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि बीमित व्यक्ति ने प्रस्ताव प्रपत्रों में diabetes और high blood pressure जैसी अपनी बीमारियों से संबंधित तथ्यों को छुपाया था | बीमित व्यक्ति की 2007 में कोरोनरी एंजियोग्राम भी हुआ था और वह एक सप्ताह के लिए अस्पताल में भर्ती था और ये सभी तथ्य प्रस्ताव फॉर्म भरने के समय छिपाए गए थे,” Insurance Company के lawyer देवेश दीक्षित ने कहा |

उपलब्ध सभी साक्ष्यों की छानबीन करने पर, उपभोक्ता अदालत (Consumer Court) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरदिया, और सदस्य गोपाल चंद्र शील और प्रमोद कुमार वर्मा ने पाया कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु के कारणों के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जो यह स्थापित कर सके कि मधुमेह और रक्तचाप ही मृत्यु का कारण था |

किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) के समाधान के लिए दिए गए लिंक पर अपनी शिकायत को दर्ज करे:- File A Complaint Now 

Madhya Pradesh Consumer Court has imposed a fine of 4 lakhs on State Bank of Indore after 14 years(मध्य प्रदेश कंज्यूमर कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को 14 साल बाद 4 लाख का जुर्माना लगाया है)

इंदौर (Indore): Consumer Court ने State Bank Of India Indore को लॉकर में चोरी के मामले में उसके एक ग्राहक अनूपचंद मेहता को 3,46,500 रुपये देने का आदेश दिया है | 14 साल बाद Bank से मेहता दंपति को उनके खोए हुए कीमती सामान की राशि मिलेगी | Bank को फरवरी 2008 से प्रति माह 12 प्रतिशत ब्याज और दंपती को 60 हजार का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है | 

मेहता दंपति ने दिसंबर 2006 में लॉकर खरीदा और 3,54,500 रुपये के बराबर मूल्य के सामान रखे | उक्त लॉकर को अंतिम बार 13 फरवरी, 2007 को दंपति द्वारा खोला गया था | Bank अधिकारी खांडेकर ने 2 फरवरी, 2008 को मेहता दंपति को Bank द्वारा आधा खुला लॉकर मिलने की जानकारी दी | जब उन्होंने अपना लॉकर खाली पाया तो दंपति अचंभित रह गए | Bank के प्रबंधक ने जांच का वादा किया, हालांकि, जांच का कोई जवाब कभी भी दंपति के साथ साझा नहीं किया गया | Bank जांच में देरी करता रहा और दंपति द्वारा भेजे गए किसी भी legal notice का जवाब नहीं दिया | 

Consumer Court ने 3 मई को इस बात से इंकार किया कि Bank ने शिकायतकर्ताओं को प्रदान किए गए लॉकर में चोरी के संबंध में कोई संतोषजनक जांच न करके कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया और अपनी जिम्मेदारी की उपेक्षा की। जेवरात और रखे नगदी भी चोरी हो गए जो स्पष्ट रूप से सेवा में कमी को दर्शाता है और काफी प्रयास के बाद भी शिकायतकर्ता को कोई राहत नहीं दी गई |

अत: Bank अब फरवरी 2008 से 12 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज सहित शिकायतकर्ता पक्ष को 3,46,500 रुपये वापस करने के लिए जिम्मेदार है | यह राशि उन Bank कर्मचारियों के वेतन से भुगतान की जानी अपेक्षित है जो सुरक्षा के लिए तैनात थे और उस समय Bank लॉकरों का रखरखाव कर रहे थे | विरोधी को मानसिक कष्ट के लिए हर्जाने के रूप में 60 हजार रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाना है |

अगर आपकी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी शिकायत को दर्ज करे:- File A Complaint now!

Madhya Pradesh Consumer Court asks Byju's and Shah Rukh Khan to refund fees and along with compensation (मध्य प्रदेश कंज्यूमर कोर्ट ने बायजू और शाहरुख खान को फीस और मुआवजे के साथ रिफंड करने को कहा है)

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की एक जिला उपभोक्ता अदालत (District Consumer Court) ने एक महिला की शिकायत पर कथित "धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार" और "अनुचित व्यापार व्यवहार" के लिए Byju's के प्रबंधक और उसके प्रमोटर और बॉलीवुड अभिनेता Shah Rukh Khan को नोटिस जारी किया है, जिसमे फीस के आलावा मुआवजे का भुगतान करने के लिए कहा है | यह कार्रवाई इंदौर की एक महिला प्रियंका दीक्षित की शिकायत पर की गई है |

महिला ने शिकायत की थी कि उसे 2021 में IAS की तैयारी के लिए Byjus की coaching (course) में दाखिला लेने के लिए उकसाया गया और 1.8 लाख रुपये फीस जमा की थी, लेकिन उसे कोचिंग की कोई सुविधा नहीं दी गई | 

उनका आरोप है कि राशि वापसी का आश्वासन देने के बाद भी शुल्क की राशि वापस नहीं की गयी | जिसके बाद, महिला ने शिकायत दर्ज (complaint file) कराई कि विपक्षी दलों की ओर से झूठे और भ्रामक ऑनलाइन विज्ञापन देकर उसे Byjus की coaching (course) में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया |

शिकायतकर्ता ने 13 जनवरी, 2021 को जारी इसके विज्ञापन से प्रभावित होकर Union Public Service Commission's की Civil Exams की तैयारी के लिए फर्म के कोचिंग कोर्स में दाखिला लेने का दावा करने के बाद अभिनेता शाहरुख खान को प्रतिवादियों में से एक के रूप में नामित किया था |

बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए Indore District Consumer Court ने निर्देश दिया कि परिवादी द्वारा भुगतान की गई राशि को वापस किया जाए | "2021 में प्रवेश के समय शिकायतकर्ता प्रियंका दीक्षित द्वारा जमा की गई फीस में 1.08 लाख रुपये 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए जाने चाहिए, जबकि 5,000 रुपये मुकदमेबाजी लागत के रूप में और 50,000 रुपये वित्तीय और मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में दिए जाने चाहिए।" Consumer Court ने अपने आदेश में कहा |

Court ने यह भी कहा कि Byju के स्थानीय प्रबंधक और अभिनेता Shah Rukh Khan को दीक्षित को "संयुक्त रूप से या अलग-अलग" राशि का भुगतान करना होगा |

IANS के पास उपलब्ध आदेश की कॉपी में कहा गया, "चूंकि प्रतिवादी (Byju's के प्रबंधक और अभिनेता Shah Rukh Khan) मामले में नोटिस दिए जाने के बाद भी अनुपस्थित रहे और उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई |"

दीक्षित के वकील सुरेश कांगा ने कहा कि court ने Byju's Indore स्थित प्रबंधक और अभिनेता Shah Rukh Khan को नोटिस जारी किया है और उन्हें 30 दिनों के भीतर निर्देश का पालन करने के लिए कहा है |

अधिवक्ता कांगा ने रविवार को फोन पर IANS से बात करते हुए कहा, "चूंकि court ने दोनों प्रतिवादियों को अगले 30 दिनों के भीतर अपने आदेश का पालन करने के लिए कहा है, इसलिए हम उनके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे। यदि नहीं, तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे |"

किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) के समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे: - File A Complaint Now!

How to resolve Byju's complaint online? - Voxya

If you are not satisfied with the services given by Byjus online education provider company then you can resolve your complaint using the following easy ways:

Customer care: You can contact Byjus customer care support service to resolve your complaint.

Byju's customer care number is +91- 92413 33666, you can on the given number to raise your complaint they will help you to resolve Byju's complaint.

You can contact the Byjus Customer Support team using email. BYJU'S Customer Support Email ID is support@BYJU'S.com, they will help you resolve Byju's complaints.

Social Media: You can also contact Byjus using social media channels. You can find Byju's business pages on Facebook or Twitter to address your complaint. When the team will get notification they will help you to resolve your complaint.

Online Consumer Forum: You can also address your complaint against Byjus using online consumer complaint forum websites that help consumers in resolving consumer complaints. Voxya is one of them. It helps consumers to fight against injustice done by the company or the seller. It will draft and send legal notice to the company via registered post and also send a copy to the consumer's address.

Consumer Court: If you are not satisfied with the answers given by the company or not getting any response from them then you can file a case in consumer court. Voxya an online consumer complaint forum prepares consumer case documents, a consumer can submit these documents to file a case in consumer court.

If you are also looking for a solution to the company or looking for a replacement, refund, and compensation from the company or the seller then File a Complaint Now!

Andhra Pradesh High Court News: The order of the consumer forum on insurance claims has been stayed by the Andhra Pradesh High Court (बीमा दावों पर उपभोक्ता फोरम के आदेश पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।)

Andhra Pradesh High Court ने Tuesday को कहा कि Cooperative Central Bank और बीमा कंपनियों के बीच विवाद में किसानों को पीड़ित नहीं होना चाहिए, यह कहते हुए उन्होने कहा कि वह मामले में गहराई से सुनवाई करेगा |

इस साल जनवरी में  Kakinada Consumers Forum ने SBI General Insurance Company को 2020 में पेटा चक्रवात में फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को 16.46 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था | इस आदेश को चुनौती देते हुए Insurance company ने High Court में याचिका दायर की थी |

याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन जयसूर्या की खंडपीठ ने consumer forum के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, लेकिन साथ ही Insurance company को आधी राशि forum में जमा करने का निर्देश दिया | मामले में आगे की सुनवाई 20 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई |

SBI General Insurance Company की ओर से पेश पीएस रघुराम ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) किसानों की ओर से सहकारी केंद्रीय बैंक को Insurance company को समय पर प्रीमियम देना होता है | हालांकि इस मामले में ऐसा नहीं किया गया | उन्होंने तर्क दिया कि प्रीमियम का भुगतान किए बिना insurance दावा प्राप्त करना संभव नहीं है और ऐसा भुगतान अवैध होगा | इसके अलावा, उन्होंने बताया कि consumer forum को इस तरह के निर्देश देने का अधिकार नहीं है |

Cooperative Central Bank के वकील सीवी मोहन रेड्डी ने court से आग्रह किया कि इस मामले में स्टे जारी न किया जाए क्योंकि इससे किसानों के हितों को नुकसान होगा | Court ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्टे जारी कर दिया, लेकिन Insurance company को आधी राशि consumer forum में जमा कराने को कहा |

अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे: -

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Hyderabad Consumer Forum Fined Meridian Plaza for taking Rs.10 parking charges. (हैदराबाद कंज्यूमर फोरम ने मेरिडियन प्लाजा पर 10 रुपये पार्किंग शुल्क लेने का जुर्माना लगाया।)

(रुपये पार्किंग शुल्क वसूलने वाली व्यावसायिक इमारतों के खिलाफ होंगी कार्रवाई, Hyderabad Consumer Forum ने GHMC को बताता है |)

Hyderabad (हैदराबाद): यहां एक  District Consumer Forum ने Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है कि वाणिज्यिक परिसर आगंतुकों से पार्किंग शुल्क नहीं वसूल रहे हैं |

Consumer Forum ने कहां मोबाइल रिपेयर की रसीद दिखाने के बावजूद Meridian Plaza की पार्किंग से 10 रुपये पार्किंग शुल्क वसूलने पर उपभोक्ता को मुआवजे के रूप में 5,000 रुपये और शिकायत की लागत के साथ पार्किंग शुल्क 10 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है | इसके साथ ही 25,000 रुपये दंडात्मक हर्जाने के रूप में उपभोक्ता कल्याण निधि के उल्लंघन, GO 121 और आगंतुकों को परेशान करने के लिए भुगतान करना होगा |

पी नरेश, शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह 11 जनवरी, 2020 को  Meridian Plaza, Ameerpet गया था, अपने मोबाइल फोन की मरम्मत करवाने के लिए, जो वारंटी के अधीन है, और परिसर के अंदर अपनी बाइक खड़ी की | उन्होंने कहा कि सर्विस सेंटर द्वारा जारी बिल की कॉपी दिखाने के बावजूद उनसे 10 रुपये पार्किंग शुल्क वसूला गया | 

शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने पुलिस से भी संपर्क किया, जिन्होंने संग्रह करने वाले लड़कों को चेतावनी दी कि वे भविष्य में ग्राहकों से पैसे न वसूलें, और ट्विटर के माध्यम से GHMC भी, लेकिन आज तक प्लाजा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है | उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने State Consumer Information Center, Hyderabad में भी शिकायत की, जिसने कई नोटिस जारी किए, लेकिन प्लाजा प्रबंधन ने कोई जवाब नहीं दिया |

यह आरोप लगाते हुए कि विरोधी पक्ष का आचरण सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के बराबर है, उन्होंने यह शिकायत दर्ज (complaint file) की।

विपक्षीगण ने लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किया है और उन्हें एक पक्षीय रखा गया |

सुनवाई के दौरान, District Consumer Disputes Redressal Commission-III ने देखा कि शासनादेश संख्या 121 के अनुसार, वाणिज्यिक परिसरों के मालिकों द्वारा शिकायतकर्ता या किसी अन्य आगंतुकों से पार्किंग शुल्क नहीं वसूला जा सकता है |

पीठ ने कहा, "इसलिए, विपरीत पक्षों की ओर से सेवाओं में कमी है, जहां शिकायतकर्ता ने अपने मोबाइल फोन यानी एक वाणिज्यिक परिसर में स्थित सेवा केंद्र पर सेवा का लाभ उठाया है |"

प्लाजा को मुआवजे और दंडात्मक हर्जाने का भुगतान करने का निर्देश देने के अलावा, पीठ ने इसे पार्किंग शुल्क के रूप में एकत्र किए गए 10 रुपये वापस करने का भी निर्देश दिया है |

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Bengaluru Consumer court orders Ola Electric to pay ₹7,000. (उपभोक्ता अदालत ने ओला इलेक्ट्रिक को ₹7,000 भुगतान करने का आदेश दिया |)

Bengaluru की एक consumer court ने Ola Electric Technologies Private Limited को मुआवजे के लिए ₹5,000 और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए ₹2,000 का भुगतान करने का आदेश दिया है | Sanjaynagar निवासी रमेश पर शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक मामले के खिलाफ सेवा में कमी और देरी के लिए मामला दर्ज किया गया है | 

15 जून, 2022 को श्री रमेश ने अपने ससुर एस.एन. प्रसाद से एक Ola electric scooter खरीदा था | इसके बाद, बाइक को 28 अगस्त, 2022 को यशवंतपुर में आरटीओ कार्यालय द्वारा श्री रमेश के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया | 

इसके अलावा, उन्होंने Ola Electric Technologies Private Limited को अपने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपनी पुस्तकों में पते के साथ नए मालिक के रूप में पंजीकृत करने के लिए कहा था |

हालांकि, श्री रमेश द्वारा कई बार रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद कंपनी ने ऐसा करने में देरी की | श्री रमेश ने 16 सितंबर, 2022 को सेवा में कमी के लिए Consumer Court में complaint file कराई | 23 सितंबर को, कंपनी ने अन्य विवरणों के साथ श्री रमेश का नाम पंजीकृत किया |

Consumer Court ने 5 अप्रैल को एक आदेश पारित किया जिसमें कंपनी को मुआवजे के लिए 5,000 रुपये और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 2,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया |

श्री रमेश ने मुआवजे के रूप में ₹ 50,000 का दावा किया था। हालांकि court ने अपने आदेश में कहा कि यह दावा न केवल अत्यधिक है बल्कि बिना किसी पक्षपात के है |

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मणिपुर की उपभोक्ता ने Voxya की मदद से Byjus की शिकायत का समाधान किया (Manipur Consumer Resolved Her Byjus Complaint With The Help Of Voxya)

एक और सफलता की कहानी, Manipur उपभोक्ता की समस्या का हुआ समाधान | 

Manipur की उपभोक्ता ने Byjus के खिलाफ अपनी शिकायत का समाधान Voxya, ऑनलाइन कंस्यूमर फोरम की मदद से संभव किया | Manipur उपभोक्ता Voxya के द्वारा दी गयी सेवाओं से खुश से है | 

क्या थी मणिपुर उपभोक्ता की Byjus के खिलाफ शिकायत? (What was the consumer complaint against Byjus App?)

Manipur उपभोक्ता के अनुसार, उसने Gs Programme और  Psir optional course 2 साल के लिए चुना था, लेकिन PSIR course के access के लिए counsellor ने माना कर दिया और जवाब देना बंद कर दिया | उन्होने message  और calls को इग्नोर करना शुरू किया और नंबर ब्लॉक कर दिया |  जब उपभोक्ता ने रिफंड की मांग की तो उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला | जिसके बाद उन्होने Voxya consumer complaint forum online पर अपनी शिकायत को दर्ज किया | 

Voxya की टीम के द्वारा इस शिकायत पर कार्य किया गया जिसके बाद उनकी शिकायत का समाधान हुआ |  इस शिकायत के दौरान Byjus ने माफ़ी मांगी और शिकायत के जल्द से जल्द समाधान के लिए अस्वाशन भी दिया | 

Legal Notice कंपनी को भेजने के बाद और consumer case documents उपभोक्ता को भजने के बाद उपभोक्ता ने Voxya की टीम को अवगत कराया की उनकी शिकायत का समाधान Byjus की टीम ने कर दिया है |

अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (Consumer Complaint) के समाधान के लिए दिए गए लिंक पर करे:-
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Maruti Suzuki Brezza Complaint Got Resolved by Voxya After Sending Legal Notice To The Maruti Suzuki

One more success story!

A consumer from Thrissur, Kerala resolved his complaint against Maruti Suzuki using Voxya, India's trusted platform for resolving consumer complaints.

The Thrissur consumer received his vehicle within 3 days with the help of a legal notice sent by Voxya's legal team. Now, he is happy with the services given by the Voxya team.

What was the complaint against Maruti Suzuki?

According to the Thrissur consumer, he was stream frustrated with the unacceptable delay in delivering his Maruti Suzuki Brezza ZXI Magma Grey even after multiple follow-ups with the dealer and Maruti Suzuki customer care. Despite being promised a delivery date within 2-3 months, it's now been over 4 months with no resolution in sight. This delay has caused immense inconvenience and disappointment. He was a loyal Maruti Suzuki customer, but the lack of transparency and follow-through was unacceptable. Finally, he decided to take legal action against Maruti Suzuki with help of Voxya, a consumer complaint forum.

How Voxya helps a Thrissur consumer in resolving  Maruti Suzuki Complaint?

Using the following steps Voxya resolved Maruti Suzuki Complaint:

• It starts social media campaign for the maximum impact of a Maruti Suzuki Complaint.
  
  
• It sends a formal notification about the complaint via email or its own portal. 
  
  
• After this, his case was assigned to the legal team where a professional and experienced lawyer drafted a legal notice sent via registered post.  

After this, we received an update from the consumer and he was satisfied with the services given by us.

What consumers said about Voxya?

Thrissur consumer said, "The company immediately dispatched the vehicle within 3 days of receiving the legal notice from Voxya. Thanks to team Voxya as I have received the vehicle now."

Are you also looking for a solution to the complaint then
Post A Complaint Now!

Vijayawada Consumer forum orders APEPDCL to pay Rs 1.20 lakh compensation to farmer for crop damage, High Court issued the stay on the consumer forum orders (विजयवाड़ा कंज्यूमर फोरम ने APEPDCL को फसल नुकसान के लिए किसान को 1.20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया, हाई कोर्ट ने उपभोक्ता फोरम के आदेश पर स्टे जारी किया)

विजयवाड़ा (Vijayawada): Andhra Pradesh High Court ने एक किसान को AP Eastern Power Distribution Company Limited (APEPDCL) द्वारा भुगतान किए जाने वाले 1.20 लाख रुपये के मुआवजे के लिए Eluru District Consumer Forum के आदेशों पर रोक लगा दी है |

किसान एस श्रीनिवास राव ने forum से संपर्क किया और आरोप लगाया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई जिससे उनकी फसल को नुकसान पहुंचा है | Consumer Forum ने किसान को APEPDCL द्वारा भुगतान की जाने वाली लागत के रूप में 1.20 लाख रुपये और अन्य 5,000 रुपये का मुआवजा दिया | चूंकि राशि का भुगतान नहीं किया गया था, किसान ने Consumer Forum के आदेशों को लागू करने की मांग करते हुए एक निष्पादन आवेदन दायर किया | APEPDCL ने Consumer Forum के आदेश को High Court में चुनौती दी थी |

APEPDCL के वकील मेट्टा चंद्रशेखर राव ने बताया कि supreme court ने एक फैसला दिया था कि Consumer Forum सेवाओं और शिकायतों से संबंधित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं | मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति राव रघुनंदन राव की पीठ ने Consumer Forum के आदेशों पर रोक लगा दी और मामले को 18 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया |

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वडोदरा उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी प्रबंधक के खिलाफ वारंट जारी किया (Vadodara Consumer Forum Issues Warrant Against Insurance Company Manager)

पहली बार, Vadodara Consumer Forum ने एक Insurance company manager के खिलाफ वारंट जारी किया क्योंकि उनकी कंपनी ने मोतियाबिंद सर्जरी (contract surgery) के बाद एक आंख गंवाने वाले 16 लोगों को लाखों रुपये का मुआवजा जारी नहीं किया |

Consumer Forum ने Oriental Insurance company के शाखा प्रबंधक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और शहर की पुलिस को उसे 4 मार्च तक 20,000 रुपये के मुचलके के साथ अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है |

शिकायत के मुताबिक, 1998 से 2004 के बीच Alaram Chakshu Kendra and Sheth Vaduwala Eye Hospital में मोतियाबिंद की सर्जरी (contract surgery) के बाद 16 लोगों की एक-एक आंख चली गई थी | 

पीड़ित पीड़ितों ने जागृत नागरिक संगठन के माध्यम से Vadodara Consumer Dispute Redressal Commission में डॉक्टरों के खिलाफ complaint file कराई थी। |  डॉक्टरों ने इन मामलों में The Oriental Insurance company को पक्षकार बनाने के लिए consumer forum में अर्जी दाखिल की क्योंकि उन्होंने इससे क्षतिपूर्ति बीमा लिया था | 

“Consumer Forum ने इसके लिए सहमति व्यक्त की और Insurance Firm को मामले में एक पक्ष बनाया। 2017 में, Consumer Forum ने पीड़ितों के पक्ष में फैसला सुनाया और Insurance Company को मुआवजा राशि जारी करने के लिए कहा”, जागृत नागरीक के प्रबंध ट्रस्टी पी वी मूरझानी ने बताया |

“पीड़ितों में से प्रत्येक को राशि का भुगतान होने तक ब्याज के साथ 1.44 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था | ब्याज सहित प्रति पीड़ित राशि 4 लाख रुपये को पार कर गई और सभी 16 शिकायतकर्ताओं के लिए कुल मुआवजा राशि 60 लाख रुपये से अधिक थी | 

Insurance company ने Gujarat State Consumer Disputes Redressal Commission में इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की | 

मूरझानी ने आगे बताया, " लेकिन State Commission ने मार्च 2022 में कंपनी की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि डॉक्टरों ने Vadodara consumer forum के आदेश को स्वीकार कर लिया है और इसके खिलाफ अपील नहीं की है इसलिए कंपनी इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकती है।

Insurance company ने अभी तक National Consumer Forum में अपील दायर नहीं की है, लेकिन उसने मुआवजे का पैसा भी जारी नहीं किया है। इसलिए, हमने पिछले साल फिर से Vadodara Consumer Forum से संपर्क किया और Firm के शाखा प्रबंधक के खिलाफ वारंट जारी करने का आग्रह किया |"

अगर आपकी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत है तो उसके समाधान के लिए अपनी शिकायत को Voxya, कंस्यूमर कंप्लेंट फोरम दर्ज करे और अपनी उपभोक्ता सम्बंधित समस्या का समाधान करे | 

Top 5 Tips for Finding Reliable Legal Advice - Voxya

When faced with a legal issue, it can be challenging to navigate the legal system on your own. That's why finding reliable legal advice is crucial to help you make informed decisions and protect your rights. In this article, we will provide you with the top 5 tips for finding reliable legal advice.

Tip 1: Seek Referrals from Friends and Family

One of the most reliable ways to find a good lawyer is through referrals from friends and family members. If someone you know has had a positive experience with a lawyer, they can recommend their services to you.

Tip 2: Check Online Reviews

In today's digital age, it's easy to find online reviews for lawyers and law firms. Check online reviews on websites like Google, Yelp, and Avvo to see what other clients have to say about their experiences with a particular lawyer or law firm.

Tip 3: Look for Experience in Your Specific Legal Issue

Not all lawyers specialize in the same type of law. Look for a lawyer who has experience in your specific legal issue. For example, if you need help with a divorce case, look for a lawyer who specializes in family law.

Tip 4: Schedule a Consultation

Before hiring a lawyer, it's essential to schedule a consultation. During the consultation, you can ask questions, discuss your legal issue, and get a sense of whether the lawyer is the right fit for you.

Tip 5: Consider Fees and Payment Options

Legal fees can vary widely, depending on the lawyer's experience and the complexity of your case. Before hiring a lawyer, make sure you understand their fee structure and payment options. Some lawyers may offer a contingency fee arrangement, which means they only get paid if you win your case.

Conclusion:

Finding reliable legal advice can be challenging, but by following these top 5 tips, you can find a lawyer who is the right fit for you and your legal needs. Remember to seek referrals, check online reviews, look for experience in your specific legal issue, schedule a consultation, and consider fees and payment options. With these tips in mind, you can make informed decisions and protect your legal rights.