How to resolve Byju's complaint online? - Voxya

If you are not satisfied with the services given by Byjus online education provider company then you can resolve your complaint using the following easy ways:

Customer care: You can contact Byjus customer care support service to resolve your complaint.

Byju's customer care number is +91- 92413 33666, you can on the given number to raise your complaint they will help you to resolve Byju's complaint.

You can contact the Byjus Customer Support team using email. BYJU'S Customer Support Email ID is support@BYJU'S.com, they will help you resolve Byju's complaints.

Social Media: You can also contact Byjus using social media channels. You can find Byju's business pages on Facebook or Twitter to address your complaint. When the team will get notification they will help you to resolve your complaint.

Online Consumer Forum: You can also address your complaint against Byjus using online consumer complaint forum websites that help consumers in resolving consumer complaints. Voxya is one of them. It helps consumers to fight against injustice done by the company or the seller. It will draft and send legal notice to the company via registered post and also send a copy to the consumer's address.

Consumer Court: If you are not satisfied with the answers given by the company or not getting any response from them then you can file a case in consumer court. Voxya an online consumer complaint forum prepares consumer case documents, a consumer can submit these documents to file a case in consumer court.

If you are also looking for a solution to the company or looking for a replacement, refund, and compensation from the company or the seller then File a Complaint Now!

Andhra Pradesh High Court News: The order of the consumer forum on insurance claims has been stayed by the Andhra Pradesh High Court (बीमा दावों पर उपभोक्ता फोरम के आदेश पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।)

Andhra Pradesh High Court ने Tuesday को कहा कि Cooperative Central Bank और बीमा कंपनियों के बीच विवाद में किसानों को पीड़ित नहीं होना चाहिए, यह कहते हुए उन्होने कहा कि वह मामले में गहराई से सुनवाई करेगा |

इस साल जनवरी में  Kakinada Consumers Forum ने SBI General Insurance Company को 2020 में पेटा चक्रवात में फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को 16.46 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था | इस आदेश को चुनौती देते हुए Insurance company ने High Court में याचिका दायर की थी |

याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन जयसूर्या की खंडपीठ ने consumer forum के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, लेकिन साथ ही Insurance company को आधी राशि forum में जमा करने का निर्देश दिया | मामले में आगे की सुनवाई 20 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई |

SBI General Insurance Company की ओर से पेश पीएस रघुराम ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) किसानों की ओर से सहकारी केंद्रीय बैंक को Insurance company को समय पर प्रीमियम देना होता है | हालांकि इस मामले में ऐसा नहीं किया गया | उन्होंने तर्क दिया कि प्रीमियम का भुगतान किए बिना insurance दावा प्राप्त करना संभव नहीं है और ऐसा भुगतान अवैध होगा | इसके अलावा, उन्होंने बताया कि consumer forum को इस तरह के निर्देश देने का अधिकार नहीं है |

Cooperative Central Bank के वकील सीवी मोहन रेड्डी ने court से आग्रह किया कि इस मामले में स्टे जारी न किया जाए क्योंकि इससे किसानों के हितों को नुकसान होगा | Court ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्टे जारी कर दिया, लेकिन Insurance company को आधी राशि consumer forum में जमा कराने को कहा |

अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे: -

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Hyderabad Consumer Forum Fined Meridian Plaza for taking Rs.10 parking charges. (हैदराबाद कंज्यूमर फोरम ने मेरिडियन प्लाजा पर 10 रुपये पार्किंग शुल्क लेने का जुर्माना लगाया।)

(रुपये पार्किंग शुल्क वसूलने वाली व्यावसायिक इमारतों के खिलाफ होंगी कार्रवाई, Hyderabad Consumer Forum ने GHMC को बताता है |)

Hyderabad (हैदराबाद): यहां एक  District Consumer Forum ने Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है कि वाणिज्यिक परिसर आगंतुकों से पार्किंग शुल्क नहीं वसूल रहे हैं |

Consumer Forum ने कहां मोबाइल रिपेयर की रसीद दिखाने के बावजूद Meridian Plaza की पार्किंग से 10 रुपये पार्किंग शुल्क वसूलने पर उपभोक्ता को मुआवजे के रूप में 5,000 रुपये और शिकायत की लागत के साथ पार्किंग शुल्क 10 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है | इसके साथ ही 25,000 रुपये दंडात्मक हर्जाने के रूप में उपभोक्ता कल्याण निधि के उल्लंघन, GO 121 और आगंतुकों को परेशान करने के लिए भुगतान करना होगा |

पी नरेश, शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह 11 जनवरी, 2020 को  Meridian Plaza, Ameerpet गया था, अपने मोबाइल फोन की मरम्मत करवाने के लिए, जो वारंटी के अधीन है, और परिसर के अंदर अपनी बाइक खड़ी की | उन्होंने कहा कि सर्विस सेंटर द्वारा जारी बिल की कॉपी दिखाने के बावजूद उनसे 10 रुपये पार्किंग शुल्क वसूला गया | 

शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने पुलिस से भी संपर्क किया, जिन्होंने संग्रह करने वाले लड़कों को चेतावनी दी कि वे भविष्य में ग्राहकों से पैसे न वसूलें, और ट्विटर के माध्यम से GHMC भी, लेकिन आज तक प्लाजा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है | उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने State Consumer Information Center, Hyderabad में भी शिकायत की, जिसने कई नोटिस जारी किए, लेकिन प्लाजा प्रबंधन ने कोई जवाब नहीं दिया |

यह आरोप लगाते हुए कि विरोधी पक्ष का आचरण सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के बराबर है, उन्होंने यह शिकायत दर्ज (complaint file) की।

विपक्षीगण ने लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किया है और उन्हें एक पक्षीय रखा गया |

सुनवाई के दौरान, District Consumer Disputes Redressal Commission-III ने देखा कि शासनादेश संख्या 121 के अनुसार, वाणिज्यिक परिसरों के मालिकों द्वारा शिकायतकर्ता या किसी अन्य आगंतुकों से पार्किंग शुल्क नहीं वसूला जा सकता है |

पीठ ने कहा, "इसलिए, विपरीत पक्षों की ओर से सेवाओं में कमी है, जहां शिकायतकर्ता ने अपने मोबाइल फोन यानी एक वाणिज्यिक परिसर में स्थित सेवा केंद्र पर सेवा का लाभ उठाया है |"

प्लाजा को मुआवजे और दंडात्मक हर्जाने का भुगतान करने का निर्देश देने के अलावा, पीठ ने इसे पार्किंग शुल्क के रूप में एकत्र किए गए 10 रुपये वापस करने का भी निर्देश दिया है |

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Bengaluru Consumer court orders Ola Electric to pay ₹7,000. (उपभोक्ता अदालत ने ओला इलेक्ट्रिक को ₹7,000 भुगतान करने का आदेश दिया |)

Bengaluru की एक consumer court ने Ola Electric Technologies Private Limited को मुआवजे के लिए ₹5,000 और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए ₹2,000 का भुगतान करने का आदेश दिया है | Sanjaynagar निवासी रमेश पर शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक मामले के खिलाफ सेवा में कमी और देरी के लिए मामला दर्ज किया गया है | 

15 जून, 2022 को श्री रमेश ने अपने ससुर एस.एन. प्रसाद से एक Ola electric scooter खरीदा था | इसके बाद, बाइक को 28 अगस्त, 2022 को यशवंतपुर में आरटीओ कार्यालय द्वारा श्री रमेश के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया | 

इसके अलावा, उन्होंने Ola Electric Technologies Private Limited को अपने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपनी पुस्तकों में पते के साथ नए मालिक के रूप में पंजीकृत करने के लिए कहा था |

हालांकि, श्री रमेश द्वारा कई बार रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद कंपनी ने ऐसा करने में देरी की | श्री रमेश ने 16 सितंबर, 2022 को सेवा में कमी के लिए Consumer Court में complaint file कराई | 23 सितंबर को, कंपनी ने अन्य विवरणों के साथ श्री रमेश का नाम पंजीकृत किया |

Consumer Court ने 5 अप्रैल को एक आदेश पारित किया जिसमें कंपनी को मुआवजे के लिए 5,000 रुपये और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 2,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया |

श्री रमेश ने मुआवजे के रूप में ₹ 50,000 का दावा किया था। हालांकि court ने अपने आदेश में कहा कि यह दावा न केवल अत्यधिक है बल्कि बिना किसी पक्षपात के है |

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मणिपुर की उपभोक्ता ने Voxya की मदद से Byjus की शिकायत का समाधान किया (Manipur Consumer Resolved Her Byjus Complaint With The Help Of Voxya)

एक और सफलता की कहानी, Manipur उपभोक्ता की समस्या का हुआ समाधान | 

Manipur की उपभोक्ता ने Byjus के खिलाफ अपनी शिकायत का समाधान Voxya, ऑनलाइन कंस्यूमर फोरम की मदद से संभव किया | Manipur उपभोक्ता Voxya के द्वारा दी गयी सेवाओं से खुश से है | 

क्या थी मणिपुर उपभोक्ता की Byjus के खिलाफ शिकायत? (What was the consumer complaint against Byjus App?)

Manipur उपभोक्ता के अनुसार, उसने Gs Programme और  Psir optional course 2 साल के लिए चुना था, लेकिन PSIR course के access के लिए counsellor ने माना कर दिया और जवाब देना बंद कर दिया | उन्होने message  और calls को इग्नोर करना शुरू किया और नंबर ब्लॉक कर दिया |  जब उपभोक्ता ने रिफंड की मांग की तो उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला | जिसके बाद उन्होने Voxya consumer complaint forum online पर अपनी शिकायत को दर्ज किया | 

Voxya की टीम के द्वारा इस शिकायत पर कार्य किया गया जिसके बाद उनकी शिकायत का समाधान हुआ |  इस शिकायत के दौरान Byjus ने माफ़ी मांगी और शिकायत के जल्द से जल्द समाधान के लिए अस्वाशन भी दिया | 

Legal Notice कंपनी को भेजने के बाद और consumer case documents उपभोक्ता को भजने के बाद उपभोक्ता ने Voxya की टीम को अवगत कराया की उनकी शिकायत का समाधान Byjus की टीम ने कर दिया है |

अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (Consumer Complaint) के समाधान के लिए दिए गए लिंक पर करे:-
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Maruti Suzuki Brezza Complaint Got Resolved by Voxya After Sending Legal Notice To The Maruti Suzuki

One more success story!

A consumer from Thrissur, Kerala resolved his complaint against Maruti Suzuki using Voxya, India's trusted platform for resolving consumer complaints.

The Thrissur consumer received his vehicle within 3 days with the help of a legal notice sent by Voxya's legal team. Now, he is happy with the services given by the Voxya team.

What was the complaint against Maruti Suzuki?

According to the Thrissur consumer, he was stream frustrated with the unacceptable delay in delivering his Maruti Suzuki Brezza ZXI Magma Grey even after multiple follow-ups with the dealer and Maruti Suzuki customer care. Despite being promised a delivery date within 2-3 months, it's now been over 4 months with no resolution in sight. This delay has caused immense inconvenience and disappointment. He was a loyal Maruti Suzuki customer, but the lack of transparency and follow-through was unacceptable. Finally, he decided to take legal action against Maruti Suzuki with help of Voxya, a consumer complaint forum.

How Voxya helps a Thrissur consumer in resolving  Maruti Suzuki Complaint?

Using the following steps Voxya resolved Maruti Suzuki Complaint:

• It starts social media campaign for the maximum impact of a Maruti Suzuki Complaint.
  
  
• It sends a formal notification about the complaint via email or its own portal. 
  
  
• After this, his case was assigned to the legal team where a professional and experienced lawyer drafted a legal notice sent via registered post.  

After this, we received an update from the consumer and he was satisfied with the services given by us.

What consumers said about Voxya?

Thrissur consumer said, "The company immediately dispatched the vehicle within 3 days of receiving the legal notice from Voxya. Thanks to team Voxya as I have received the vehicle now."

Are you also looking for a solution to the complaint then
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Vijayawada Consumer forum orders APEPDCL to pay Rs 1.20 lakh compensation to farmer for crop damage, High Court issued the stay on the consumer forum orders (विजयवाड़ा कंज्यूमर फोरम ने APEPDCL को फसल नुकसान के लिए किसान को 1.20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया, हाई कोर्ट ने उपभोक्ता फोरम के आदेश पर स्टे जारी किया)

विजयवाड़ा (Vijayawada): Andhra Pradesh High Court ने एक किसान को AP Eastern Power Distribution Company Limited (APEPDCL) द्वारा भुगतान किए जाने वाले 1.20 लाख रुपये के मुआवजे के लिए Eluru District Consumer Forum के आदेशों पर रोक लगा दी है |

किसान एस श्रीनिवास राव ने forum से संपर्क किया और आरोप लगाया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई जिससे उनकी फसल को नुकसान पहुंचा है | Consumer Forum ने किसान को APEPDCL द्वारा भुगतान की जाने वाली लागत के रूप में 1.20 लाख रुपये और अन्य 5,000 रुपये का मुआवजा दिया | चूंकि राशि का भुगतान नहीं किया गया था, किसान ने Consumer Forum के आदेशों को लागू करने की मांग करते हुए एक निष्पादन आवेदन दायर किया | APEPDCL ने Consumer Forum के आदेश को High Court में चुनौती दी थी |

APEPDCL के वकील मेट्टा चंद्रशेखर राव ने बताया कि supreme court ने एक फैसला दिया था कि Consumer Forum सेवाओं और शिकायतों से संबंधित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं | मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति राव रघुनंदन राव की पीठ ने Consumer Forum के आदेशों पर रोक लगा दी और मामले को 18 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया |

अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज करे:- 

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वडोदरा उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी प्रबंधक के खिलाफ वारंट जारी किया (Vadodara Consumer Forum Issues Warrant Against Insurance Company Manager)

पहली बार, Vadodara Consumer Forum ने एक Insurance company manager के खिलाफ वारंट जारी किया क्योंकि उनकी कंपनी ने मोतियाबिंद सर्जरी (contract surgery) के बाद एक आंख गंवाने वाले 16 लोगों को लाखों रुपये का मुआवजा जारी नहीं किया |

Consumer Forum ने Oriental Insurance company के शाखा प्रबंधक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और शहर की पुलिस को उसे 4 मार्च तक 20,000 रुपये के मुचलके के साथ अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है |

शिकायत के मुताबिक, 1998 से 2004 के बीच Alaram Chakshu Kendra and Sheth Vaduwala Eye Hospital में मोतियाबिंद की सर्जरी (contract surgery) के बाद 16 लोगों की एक-एक आंख चली गई थी | 

पीड़ित पीड़ितों ने जागृत नागरिक संगठन के माध्यम से Vadodara Consumer Dispute Redressal Commission में डॉक्टरों के खिलाफ complaint file कराई थी। |  डॉक्टरों ने इन मामलों में The Oriental Insurance company को पक्षकार बनाने के लिए consumer forum में अर्जी दाखिल की क्योंकि उन्होंने इससे क्षतिपूर्ति बीमा लिया था | 

“Consumer Forum ने इसके लिए सहमति व्यक्त की और Insurance Firm को मामले में एक पक्ष बनाया। 2017 में, Consumer Forum ने पीड़ितों के पक्ष में फैसला सुनाया और Insurance Company को मुआवजा राशि जारी करने के लिए कहा”, जागृत नागरीक के प्रबंध ट्रस्टी पी वी मूरझानी ने बताया |

“पीड़ितों में से प्रत्येक को राशि का भुगतान होने तक ब्याज के साथ 1.44 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था | ब्याज सहित प्रति पीड़ित राशि 4 लाख रुपये को पार कर गई और सभी 16 शिकायतकर्ताओं के लिए कुल मुआवजा राशि 60 लाख रुपये से अधिक थी | 

Insurance company ने Gujarat State Consumer Disputes Redressal Commission में इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की | 

मूरझानी ने आगे बताया, " लेकिन State Commission ने मार्च 2022 में कंपनी की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि डॉक्टरों ने Vadodara consumer forum के आदेश को स्वीकार कर लिया है और इसके खिलाफ अपील नहीं की है इसलिए कंपनी इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकती है।

Insurance company ने अभी तक National Consumer Forum में अपील दायर नहीं की है, लेकिन उसने मुआवजे का पैसा भी जारी नहीं किया है। इसलिए, हमने पिछले साल फिर से Vadodara Consumer Forum से संपर्क किया और Firm के शाखा प्रबंधक के खिलाफ वारंट जारी करने का आग्रह किया |"

अगर आपकी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत है तो उसके समाधान के लिए अपनी शिकायत को Voxya, कंस्यूमर कंप्लेंट फोरम दर्ज करे और अपनी उपभोक्ता सम्बंधित समस्या का समाधान करे | 

Top 5 Tips for Finding Reliable Legal Advice - Voxya

When faced with a legal issue, it can be challenging to navigate the legal system on your own. That's why finding reliable legal advice is crucial to help you make informed decisions and protect your rights. In this article, we will provide you with the top 5 tips for finding reliable legal advice.

Tip 1: Seek Referrals from Friends and Family

One of the most reliable ways to find a good lawyer is through referrals from friends and family members. If someone you know has had a positive experience with a lawyer, they can recommend their services to you.

Tip 2: Check Online Reviews

In today's digital age, it's easy to find online reviews for lawyers and law firms. Check online reviews on websites like Google, Yelp, and Avvo to see what other clients have to say about their experiences with a particular lawyer or law firm.

Tip 3: Look for Experience in Your Specific Legal Issue

Not all lawyers specialize in the same type of law. Look for a lawyer who has experience in your specific legal issue. For example, if you need help with a divorce case, look for a lawyer who specializes in family law.

Tip 4: Schedule a Consultation

Before hiring a lawyer, it's essential to schedule a consultation. During the consultation, you can ask questions, discuss your legal issue, and get a sense of whether the lawyer is the right fit for you.

Tip 5: Consider Fees and Payment Options

Legal fees can vary widely, depending on the lawyer's experience and the complexity of your case. Before hiring a lawyer, make sure you understand their fee structure and payment options. Some lawyers may offer a contingency fee arrangement, which means they only get paid if you win your case.

Conclusion:

Finding reliable legal advice can be challenging, but by following these top 5 tips, you can find a lawyer who is the right fit for you and your legal needs. Remember to seek referrals, check online reviews, look for experience in your specific legal issue, schedule a consultation, and consider fees and payment options. With these tips in mind, you can make informed decisions and protect your legal rights.

गद्दे की वजह से हुआ कमर दर्द, बेंगलुरु के प्रोफेसर को मिला रिफंड, 7 हजार रुपये की राहत (Back pain due to mattress, Bengaluru professor gets refund, relief of Rs 7,000)

बेंगलुरु (Bengaluru): एक नए खरीदे गए गद्दे के कारण पीठ दर्द ने 73 वर्षीय शिक्षाविद को अपने प्रसिद्ध निर्माता को शहर की consumer court में ले जाने के लिए प्रेरित किया, जिसने हाल ही में फर्म को 27,455 रुपये की गद्दे की कीमत चुकाने के साथ 7,000 रुपये मुआवजे के रूप में का भुगतान करने का भी दिया |

6 दिसंबर, 2019 को नगरभावी के सेवानिवृत्त अर्थशास्त्र के प्रोफेसर आरएस देशपांडे ने डिकेंसन रोड पर एक Kurl-on store का दौरा किया और 27,455 रुपये का भुगतान करके डिज़ायर टॉप सीरीज़ (Desire Top series) का गद्दा (mattress) खरीदा | आश्चर्यजनक रूप से, गद्दे का उपयोग करने के कुछ दिनों के भीतर, प्रोफेसर ने देखा कि केंद्र में एक उभार बन गया था और उस पर सोने से उन्हें गंभीर पीठ दर्द हो रहा था। फोन कॉल और शिकायतों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद, वरिष्ठ बंगाली डिकेंसन रोड पर स्टोर पर गए तो उसे बंद पाया | मार्च 2020 तक, Covid-19 महामारी फैल गई और देश में लॉकडाउन हो गया और Kurl-on store के अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया |

देशपांडे ने गद्दा कंपनी (mattress) को कई ईमेल लिखे और गद्दा खरीदने के बाद अपनी दुर्दशा के बारे में बताया, जिसके बारे में कंपनी ने दावा किया था कि वह छह महीने की वारंटी के तहत है। लेकिन कर्ल-ऑन (mattress) की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई | तंग आकर, बुजुर्ग व्यक्ति ने निर्माताओं के खिलाफ खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद बेचने और उनकी शिकायतों का जवाब नहीं देने की शिकायत के साथ Shantinagar में First Additional District Consumer Disputes Redressal Commission का दरवाजा खटखटाया |

प्रोफेसर ने अपने वकील के माध्यम से अपना मामला पेश किया, जबकि Kurl-on को नोटिस दिए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए | Consumer court ने पेश किए गए दस्तावेजों की जांच की, जिसमें उत्पाद बिल और कंपनी को भेजे गए ईमेल शामिल थे, और माना कि Kurl-on की वास्तव में गलती थी | यह देखा गया कि फर्म की ओर से गंभीर कमी थी, जिसने court में पेश होने की जहमत नहीं उठाई और पहले ग्राहक की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया |

19 जनवरी को सुनाए गए अपने आदेश में consumer court ने फैसला सुनाया कि Kurl-on को ब्याज सहित 27,455 रुपये वापस करने होंगे | गद्दा कंपनी को बुजुर्ग व्यक्ति को सेवा में कमी और उसे दर्द देने के लिए मुआवजे के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करने के अलावा, उसके अदालती खर्च के लिए 2,000 रुपये का भुगतान करने के लिए भी कहा गया था | आदेश की तिथि से 45 दिनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान किया जाना है। न्यायाधीशों ने प्रोफेसर से पैसे प्राप्त करने के बाद खराब गद्दे को Kurl-on को सौंपने के लिए भी कहा |

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Bus Conductor ने यात्री को 1 रुपये बदले वापस करने से इनकार किया, Consumer Court ने Bangalore Metropolitan Transport Corporation को ₹2000 मुआवजा देने का आदेश दिया |

Bengaluru की एक consumer court ने एक उपभोक्ता के प्रयास की सराहना की, जिसने Bangalore Metropolitan Transport Corporation (BMTC) के एक bus conductor द्वारा 1 रुपये की कमी के बाद consumer court का दरवाजा खटखटाया |

District Consumer Disputes Redressal Commission ने 31 जनवरी के आदेश के तहत एडवोकेट रमेश नाइक एल द्वारा दायर एक complaint को आंशिक रूप से स्वीकार किया और निगम को निर्देश दिया कि वह उन्हें 1 रुपये वापस करे और सेवा में कमी के लिए 2,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमेबाजी की लागत के लिए 1,000 रुपये का भुगतान 45 दिनों के भीतर करे |

इसके अलावा, इसने कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता Consumer Protection Act, 2019 की धारा 72 के तहत निगम के Managing Director के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए स्वतंत्र है |

"शिकायतकर्ता ने commission के समक्ष इस मुद्दे को अधिकार के रूप में लिया था, इसलिए विवाद प्रकृति में तुच्छ प्रतीत होता है | इसकी सराहना की जानी चाहिए और उपभोक्ता के अधिकार के मामले के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, " आयोग (commission) ने कहा |

शिकायतकर्ता ने कहा कि वह 11 सितंबर 2019 को BMTC Volvo bus में Shanthinagar Bus station से Majestic जा रहा था | बस की महिला कंडक्टर ने 29 रुपये का टिकट जारी किया लेकिन उसने उससे 30 रुपये वसूले | उसने आरोप लगाया कि जब उसने 1 रुपये वापस मांगे, तो कंडक्टर ने भुगतान करने से इनकार कर दिया और शिकायतकर्ता से अभद्र व्यवहार करने लगी और चिल्लाने लगी " जैसे कि उपभोक्ता को 1 रुपये के बदलाव के लिए नहीं कहना चाहिए।"

नाइक ने 15,000 रुपये के हर्जाने और अन्य राहत के साथ 1 रुपये की वापसी की मांग करते हुए consumer court का दरवाजा खटखटाया |

BMTC ने सेवाओं में किसी भी तरह की कमी से इनकार किया और यह तर्क दिया गया कि 1 रुपये का भुगतान न करना एक मामूली मुद्दा है लेकिन शिकायतकर्ता इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है |

Consumer court ने कहा कि 1 रुपये के परिवर्तन की वापसी न करने के संबंध में आरोप सिद्ध तथ्य प्रतीत होता है |

“1 रुपये का रिफंड न करने का मुद्दा एक छोटा सा दावा है। ओपी कर्मचारी ने देने से इंकार कर शिकायतकर्ता को लापरवाही व लापरवाही से सेवा दी है। 15,000 रुपये का हर्जाना पाने के लिए शिकायतकर्ता को क्षति के लिए अपना अधिकार स्थापित करना होगा। आदेश प्राप्त करने के लिए आयोग को पुख्ता सबूत की आवश्यकता होती है, शिकायतकर्ता पक्ष से किसी सबूत के अभाव में आयोग नुकसान की राहत नहीं दे सकता है। हर्जाने की प्रार्थना को खारिज किया जा सकता है," इसने नुकसान की प्रार्थना को खारिज करते हुए कहा |

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Consumer court fines Flipkart for non-delivery of cellphones (उपभोक्ता अदालत ने सेलफोन की डिलीवरी नहीं करने पर फ्लिपकार्ट पर जुर्माना लगाया है |)

E-commerce प्रमुख Flipkart पर  Bengaluru Urban District Consumer Disputes Redressal Commission द्वारा अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद भी एक ग्राहक को सेलफोन नहीं देने के लिए जुर्माना लगाया गया है |

Commission ने अपने हालिया फैसले में कंपनी को 12 प्रतिशत के वार्षिक ब्याज के साथ 12,499 रुपये की राशि, साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना और कानूनी खर्च के लिए 10,000 रुपये का भुगतान का निर्देश दिया है |

अध्यक्ष एम शोभा और सदस्य रेणुकादेवी देशपांडे ने फैसला सुनाया।

इस संबंध में Bengaluru के Rajajinagar की रहने वाली दिव्यश्री जे ने Flipkart के खिलाफ complaint file कराई थी | उसने कहा कि उसने 15 जनवरी, 2022 को एक मोबाइल बुक किया था और अगले दिन इसकी डिलीवरी होने की उम्मीद थी |

कंपनी ने ग्राहक से पूरा भुगतान ले लिया था, लेकिन उसे मोबाइल नहीं दिया |

आदेश में कहा गया है कि Flipkart ने न केवल सेवा के संबंध में पूरी लापरवाही दिखाई है और अनैतिक प्रथाओं का पालन किया है | 

Consumer Court द्वारा notice भेजे जाने के बाद भी कंपनी ने अपना प्रतिनिधि आयोग के पास नहीं भेजा | आदेश में आगे कहा गया है कि ग्राहक को वित्तीय नुकसान और मानसिक आघात का सामना करना पड़ा है क्योंकि फोन समय पर नहीं दिया गया था |

ग्राहक ने उसे बिना सेलफोन डिलीवर किए ही किश्तों का भुगतान कर दिया था और उसने कई बार customer care से भी संपर्क किया था, आदेश | 

अगर आप भी शिकायत का समाधान ढूंढ रहे हैं तो उपभोक्ता शिकायतों (consumer complaints) के समाधान के लिए भारत के भरोसेमंद प्लेटफॉर्म Voxya पर Complaint File करें।

 

इंदौर उपभोक्ता अदालत ने बीमा कंपनी को अग्निपीड़ित के परिवार को 18.25 लाख देने का निर्देश दिया है (Indore Consumer court directs insurance company to pay 18.25 lakh to family of fire victim)

इंदौर (मध्य प्रदेश) (Indore (Madhya Pradesh)): Consumer Court ने Insurance company को अग्निकांड में मारे गए एक मृतक के परिवार को मुआवजे के तौर पर 18.25 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है |

Court ने पांच साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सोमवार को आदेश जारी किया और Insurance company को एक महीने के भीतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया |

RaniBagh स्थित पटाखों की दुकान के मालिक पीड़ित दिलप्रीत सिंह नारंग की 18 अप्रैल, 2017 को उसकी दुकान में आग लगने से जलने से मौत हो गई थी |  

नारंग ने एक नामी Insurance Company की दो Insurance policy ली थीं और प्रत्येक पर एक लाख रुपये का प्रीमियम भरा था | उन्होंने अपने पिता गुरेंद्र सिंह नारंग को अपना उम्मीदवार बनाया था |

जब परिवार ने दावा प्रस्तुत किया, तो  Insurance Company ने यह कहते हुए भुगतान करने से इनकार कर दिया कि स्थानीय पुलिस स्टेशन में दिलप्रीत के खिलाफ आत्महत्या का मामला दर्ज किया गया है | बीमित व्यक्ति के आत्महत्या करने की स्थिति में जीवन बीमा दावों का सम्मान नहीं किया जाता है |

हालांकि, जब पुलिस जांच में यह निष्कर्ष निकला कि यह आत्महत्या का नहीं बल्कि एक दुर्घटना का मामला है, तो परिवार ने बीमा राशि का दावा करते हुए फिर से Insurance company से संपर्क किया। इस बार, Insurance company ने यह कहकर दावे का सम्मान करने से इनकार कर दिया कि आग पीड़ित की लापरवाही के कारण लगी थी |

नारंग परिवार ने District Consumer Court में मामला दर्ज कराया लेकिन वह खारिज हो गया | बाद में, उन्होंने फैसले के खिलाफ state commission में अपील की, और फैसला उनके पक्ष में आया | Court ने कंपनी को राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और परिवार को मानसिक पीड़ा के लिए 60,000 रुपये अतिरिक्त देने को भी कहा | 

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Bangalore court orders bar to pay Rs 10,000 as compensation for overcharging lawyer by Rs 90 on liquor. (वकील से शराब पर 90 रुपये अधिक वसूले पर, बेंगलुरु कोर्ट ने बार को 10,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया | )

बैंगलोर उपभोक्ता न्यायालय मामला (Bangalore Consumer Court Case): एक consumer court द्वारा शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये का मुआवजा देने के आदेश के बाद शराब की एक बोतल के लिए 90 रुपये अधिक चार्ज करना Bangalore में एक बार और रेस्तरां को महंगा पड़ गया है।

एक वकील से 90 रुपये अधिक चार्ज करना Bangalore के रेस्तरां को महंगा पड़ गया, consumer court ने शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया | 

 

विजयनगर के अमरज्योति नगर में रहने वाले अधिवक्ता कृष्णैया एसटी (49) पिछले साल 13 फरवरी को नगरभावी मुख्य मार्ग स्थित restaurant व bar में गए थे | उन्होंने मशरूम फ्राई के साथ सिडस वाइन की एक बोतल का ऑर्डर दिया था | जब उन्हें बिल दिया गया तो कृष्णय्या ने देखा कि उनसे Titl Wine-FL के लिए गलत तरीके से चार्ज किया गया था, जो कि Sidus wine से 90 रुपये अधिक महंगा है।

कृष्णैया ने बार को रसीद के साथ legal notice भेजी, उसके बाद consumer court में case file किया | 

हालांकि, commission ने अपने आदेश में कहा, "यदि वास्तव में शिकायतकर्ता (कृष्णैया) ने 140 रुपये की Sidus wine के लिए आर्डर नहीं दिया है और उसने 230 रुपये की टिल्ट वाइन-एफएल के लिए आदेश दिया है, तो विपक्ष (King Fish The restaurant and bar) ने इस commission के समक्ष कोई भी दस्तावेज पेश किया होगा | उन्होंने अपने रेस्तरां में लगे सीसीटीवी फुटेज को पेश किया होगा या उन्होंने यह दिखाने के लिए कोई अन्य दस्तावेज पेश किया होगा कि उन्होंने केवल 230 रुपये की टिल्ट वाइन-एफएल की आपूर्ति की है और सिडस वाइन की नहीं | " 

"जब शिकायतकर्ता ने सभी दस्तावेजी साक्ष्य और प्रमुख मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, तो शिकायतकर्ता द्वारा आदेशित शराब केवल टिल्ट वाइन-एफएल है और सिडस वाइन नहीं है, यह स्थापित करने के लिए विपक्ष पर भार स्थानांतरित हो जाता है और उन्होंने 140 रुपये के बजाय 230 रुपये एकत्र किए हैं। शराब के लिए | विपक्ष अपना तर्क स्थापित करने में विफल रहा | दूसरी ओर, शिकायतकर्ता ने अपने रेस्तरां में शरारत और अनुचित व्यापार व्यवहार को स्पष्ट रूप से स्थापित किया है | विपक्ष ने एक वस्तु की आपूर्ति अल्प राशि में की है और उपभोक्ता को उक्त वस्तु की आपूर्ति नहीं करने पर भी अधिक राशि का बिल जारी कर दिया है | अतः परिवादी इस परिवाद में दावाकृत राहत पाने का अधिकारी है", Consumer Court ने कहां |

Consumer Court ने Restaurant और Bar को आदेश प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को मुकदमेबाजी खर्च का भुगतान करने का भी आदेश दिया |

अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) है तो अपनी शिकायत के समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे:- File A Complaint Now!

Maharashtra's consumer got a solution for a Yatra complaint using Voxya (महाराष्ट्र के उपभोक्ता को Voxya का उपयोग करके यात्रा की शिकायत का समाधान मिला)

सफलता की एक और कहानी!

उपभोक्ता शिकायतों (consumer complaints) को हल करने के लिए भारत के भरोसेमंद प्लेटफॉर्म Voxya का उपयोग करके Yatra.com के खिलाफ एक उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) का समाधान किया गया था।

यह उपभोक्ताओं को आसानी से रिप्लेसमेंट, रिफंड और मुआवजा पाने में मदद करता है।

Yatra.com के खिलाफ क्या शिकायत थी? (What was the complaint against Yatra.com?)

एक उपभोक्ता के मुताबिक, Indigo ने कुछ ऑपरेशनल कारणों से उसकी फ्लाइट कैंसिल कर दी थी, लेकिन Yatra.com की ओर से रिफंड नहीं दिया गया। उन्होंने रिफंड का दावा किया लेकिन उनके द्वारा कोई समाधान या रिफंड नहीं दिया गया।

जब वह उनसे उचित प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रहा तो उसने उपभोक्ता शिकायतों (consumer complaints) के निवारण के लिए Voxya में शिकायत दर्ज (complaint file) की।

Voxya ने Yatra.com की शिकायत का समाधान पाने में एक उपभोक्ता की मदद कैसे की? (How Voxya helped consumer in resolving Yatra.com complaint?)

हमने consumer complaints के अधिकतम प्रभाव के लिए एक सोशल मीडिया अभियान (social media campaign) शुरू किया और हमने शिकायत करने वाली कंपनी को एक ईमेल भी भेजा।

हमें यात्रा टीम से एक प्रतिक्रिया मिली, उन्होंने कहा, "यात्रा.कॉम की ओर से बधाई और हुई परेशानी के लिए खेद है। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण रिफंड में देरी हुई, कृपया ध्यान दें कि हम इस पर काम कर रहे हैं।" उसी क्रम को प्राप्त करने के लिए, आपकी 2784.00 रुपये की राशि पहले से ही धनवापसी के लिए कतार में है, कृपया ध्यान दें यात्रा को धनवापसी की प्रक्रिया में 24-48 घंटे लगते हैं। इसके अलावा, आपके बैंक को आपके खाते में क्रेडिट प्रदर्शित होने में 5-7 कार्य दिवस लग सकते हैं। सादर, यात्रा केयर"

अंत में, उपभोक्ता को Yatra से एक इष्टतम समाधान प्राप्त हुआ और उसने अपनी शिकायत को समाधान के रूप में चिन्हित किया।

मयूर पांडे ने कहा, "मैं VoxyaTeam से बहुत खुश हूं। उन्होंने मेरी शिकायत को जल्दी से हल करने में मेरी मदद की। धन्यवाद, Voxya। मैं सभी को Voxya की सिफारिश करूंगा।"

अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की consumer complaint है तो अपनी शिकायत के समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे: File a Complaint Now!